Tax on Onion : मोदी सरकारने किंमतींमध्ये वाढ होण्याच्या शक्यतेने देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा वाढ करण्यासाठी शनिवारी कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले, सरकारी आकडेवारीनुसार, कांद्यावर निर्यात शुल्क पहिल्यांदाच लादण्यात आले आहे. दरम्यान, कांद्याच्या किंमती मुंबईत अंदाजे ४० रुपये प्रति किलोंपर्यंत पोहोचली. दिल्लीत हे दर अंदाजे ३७ रुपये प्रती किलों होत्या.
कांदा हा राजकीय वादाचा संवेदनशील मुद्दा आहे. वर्षाच्या अखेरीपर्यंत मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणासारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने हे प्रतिबंध महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. अर्थमंत्रालयाने सीमाशुल्काच्या संदर्भात अधिसूचना जारी कूरून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादले आहे. चालू आर्थिक वर्षात १ आॅगस्ट ते ४ आॅगस्टपर्यंत देशात ९.७५ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. बांग्लादेश, मलेशिया, युएईमध्ये ही निर्यात झाली.
ग्राहक प्रकरणातील सचिव रोहित कुमार यांनी सांगितले, आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत पातळीवर कांद्याचा पुरवठा वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून निर्यातीत वाढ झाली आहे.
सरकारने याआधी कांद्यावर निर्यातीवर रोख लावण्यासाठी कायम किमान निर्यात मूल्याचा वापर केला होता. दरम्यान, या वर्षी पहिल्यांदाच निर्यात शुल्क लादण्यात आले आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय पातळीवर कांद्याच्या कांद्याची सरासरी किरकोळ किंमत शनिवारी ३०.७२ रुपये प्रति किलो होती. कांद्याची कमाल किंमत ६३ रुपये प्रती किलो तर किमान किंमत १० रुपये प्रती किलो होती.
कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याच्या वृत्ताने किंमतींनी वेग धरला. सरकारने यावर्षी तीन लाख टन कांद्याचा बफर स्टाॅक तयार केला आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्ली, आसाम, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये घाऊक बाजारपेठेत कांद्याचा अंदाजे २००० टन साठा विकला आहे. बफर स्टाॅकचा वापर प्रामुख्याने आॅगस्ट ते आॅक्टोबर दरम्यान नवे पिक येण्याच्या दरम्यान केला जातो.
संबंधित बातम्या