बायजू यांच्याविरोधातील दिवाळखोरी प्रक्रियेशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १७ सप्टेंबरला सुनावणी

मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला बायजू यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. बीसीसीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि बायजूतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी या युक्तिवादाचे समर्थन केले.

कौल म्हणाले की, या प्रकरणी आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यावर १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे एकतर सध्याच्या याचिकेवर एकाच दिवशी सुनावणी व्हावी किंवा या शुक्रवारी दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी व्हावी. या दोन्ही याचिकांवर १७ सप्टेंबररोजी सुनावणी होणार आहे.

यापूर्वी २२ ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपनीवरील दिवाळखोरी प्रक्रियेसंदर्भात कर्जदारांची समिती (सीओसी) कोणतीही बैठक घेणार नाही, यासाठी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी व्हायला हवी, असे अमेरिकी बँकेचे वकील श्याम दीवान यांनी सांगितले.

बायजू या शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी कर्जदारांच्या समितीची (सीओसी) कोणतीही बैठक न बोलवण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास खंडपीठाने २२ ऑगस्ट रोजी नकार दिला होता. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २७ ऑगस्टरोजी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले होते.

14 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीएलएटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. २ ऑगस्टच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे बायजूला मोठा दिलासा मिळाला कारण यामुळे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांना पुन्हा नियंत्रणात आणण्यात यश आले.  

हे प्रकरण बायजूने बीसीसीआयबरोबरच्या प्रायोजकत्व कराराशी संबंधित 158.9 कोटी रुपये देण्यास टाळाटाळ केल्याशी संबंधित आहे. बायजूसोबत झालेल्या करारानंतर मिळालेली १५८ कोटी रुपयांची रक्कम पुढील आदेशापर्यंत स्वतंत्र खात्यात ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने बीसीसीआयला दिले होते.

बायजूजने २०१९ मध्ये बीसीसीआयसोबत 'टीम स्पॉन्सर अॅग्रीमेंट' केला होता. कंपनीने 2022 च्या मध्यापर्यंत आपली जबाबदारी पूर्ण केली, परंतु त्यानंतर 158.9 कोटी रुपयांची देयके देण्यास टाळाटाळ केली.