subhash Chandra On madhabi puri buch : सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्यावर काँग्रेसबरोबरच झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनीही खळबळजनक आरोप लावले आहेत. सेबीच्या वतीने चंद्रा यांच्याविरोधात २,००० कोटी रुपयांहून अधिकच्या कथित फंड डायव्हर्जन प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, सेबीच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या आरोपांना दुर्भाग्यपूर्ण व संधीसाधूपणा असल्याचे म्हटले.
७३ वर्षीय चंद्रा यांनी सेबीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की, एक व्यक्ती, मंजीत सिंह, जो त्यांना एका बँकच्या चेअरपर्सनने सुचवला होता. फेब्रुवारीमध्ये त्याची भेट घेतली आणि सेबीचे सर्व प्रलंबित समस्या ‘किंमत’ देऊन सोडवण्याची ऑफर दिली.
चंद्रा यांनी आरोप लावले की, मला विश्वास आहे की, सेबी प्रमुख भ्रष्ट आहेत, कारण त्यांची व त्यांच्या पतीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न जे आधी जवळपास १ कोटी रुपये होते, आता ४० ते ५० कोटी रुपये वार्षिक झाले आहे. या प्रकरणाचा तपास मीडिया व तसाप यंत्रणाद्वारे केला पाहिजे. यामध्ये सेटल आणि कम्पाउंड केलेली प्रकरणे आणि कंपन्यांनी दिलेली कन्सलटेशनफी याचाही समावेश असावा. अशा अनेक पद्धती आहे, ज्याच्या माध्यमातून त्या व त्याचे पती कंपन्या व शेअर बाजारातील भ्रष्ट ऑपरेटर्स तसेच फंड मॅनेजर्सकडून पैसे उकळतात.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सेबीच्या चौकशीत समोर आले आहे की, झी मीडियाचा फंड डायव्हर्जन आधीच्या अनुमानाहून अधिक आहे. सेबी चंद्रा आणि त्यांचा मुलगा पुनीत गोयंका यांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याच्या तयारीत आहे.
चंद्रा यांनी आणखी एक आरोप लावला की, माजी ICICI बँक सीईओ चंदा कोचर, बुच यांना मोठी रक्कम देत होत्या. त्याचबरोबर दोघी प्रत्येक दिवशी कमीत कमी २० वेळा एकमेकींना फोन करत होत्या.
ऑगस्ट २०२३ च्या एका आदेशात सेबीने चंद्रा आणि त्यांचा मुलगा पुनीत गोयंका यांना चार ग्रुप कंपन्यांच्या मोठ्या पदावर राहण्यापासून रोखले होते. जून २०२३ मध्ये सेबीने शिरपूर गोल्ड रिफायनरी, जी एस्सेल ग्रुपची एक कंपनी आहे. त्याच्या प्रमोटर्सवर फसवणूक आणि फंड डायव्हर्जनचा आरोप लावला होता.
सेबीच्या कारवाईमुळे झी आणि जपानच्या सोनीमधील १० बिलियन डॉलरचे विलिनीकरण रदद झाले होते. चंद्रा यांनी म्हटले की, झी-सोनीचे विलिनीकरण प्रक्रिया योग्य प्रकारे पुढे जात होती. यासाठी स्टॉक एक्सचेंजकडून मंजूरीही मिळाली होती. मात्र सेबीने बीएसई/एनएसईला NCLT च्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्यास आणि सोनी समुहाला भीती दाखवण्यास सांगितले. यामुळे सोनीने झीसोबत विलिनीकरणास नकार देत ही प्रक्रिया रद्द केली. यामुळे छोट्या शेअरधारकांचे मोठे नुकसान झाले.
त्यांनी सेबी द्वारे त्या दोन म्यूचुअल फंड हाऊसवर दंड लावण्यास विरोध केला गेला, त्यांनी समुहात गुंतवणूक केली होती.