पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

इन्कमटॅक्सचा नवा पर्याय फायद्याचा की तोट्याचा, सर्वसामान्य संभ्रमात

प्राप्तिकर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शनिवारी आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. यात प्राप्तिकराची घोषणा महत्त्वाची ठरली. सरकारने प्रथमच प्राप्तिकराच्या दोन पद्धतींची घोषणा केली. यात एक सध्या सुरू असलेली, ज्यात बचत, गुंतवणूक आणि गृहकर्जासारख्या पर्यायांवर कर सवलत मिळते. सीतारमन यांनी कमी दराची आणखी एक पद्धत घोषित केली आहे. यात एनपीएसमधील ५० हजार रुपये गुंतवणुकीशिवाय कोणतीही अन्य सवलत मिळणार नाही. करदाता यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकतो. जर तुम्ही कराचा नवा पर्याय निवडला तर तुम्हाला सेक्शन ८० सी, ८० डी, एचआरएवरील करावर सूट तथा गृह कर्जावरील सवलतीवर पाणी सोडावे लागेल. सवलतीच्या आशेवर असलेल्या सामान्यांना मात्र, यावर खूश व्हावे की निराश, हे समजू शकले नाही. 

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह मुंबईवरही अन्याय: उद्धव ठाकरे

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कर पद्धतीत कमी दरावर कर देण्याचा पर्याय असेल. परंतु, यामध्ये कोणत्याही वजावटीचा फायदा मिळणार नाही. करदात्यांना कोणता पर्याय फायदेशीर ठरेल यासाठी त्यांना नवीन आणि जुन्या कर पर्याया अंतर्गत आपल्या करपात्र उत्पन्नाची गणना करावी लागेल.

काही तज्ज्ञांच्या मते, नवा पर्याय सोपा आहे, कारण यामध्ये कोणत्याही पद्धतीच्या वजावटीसाठी डोकेदुखी करण्याची गरज भासणार नाही. पण जर तुम्ही आधीच कर सवलतीसाठी विविध ठिकाणी गुंतवणूक केली असेल आणि वजावटीचा फायदा घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी जुन्या कर पर्यायालाच पसंती द्यावी.

राहुल गांधींच्या त्या प्रश्नावर PM मोदींनी असा दिला रिप्लाय

नव्या कर टप्प्यांत बचतीचे मार्ग बंद, मात्र जुन्या टप्प्याचा पर्यायही खुला झाला आहे. कराचे दोन पर्याय दिल्यामुळे कोणता योग्य, कोणता अयोग्य, हे जाणून घेण्यासाठी दरवेळी कर सल्लागाराची गरज भासेल. तज्ज्ञांच्या मते, नव्या पद्धतीचा उद्देश लोकांना जास्त खर्च करण्यास उद्युक्त करणे हा आहे. सीतारमन म्हणाल्या की, उत्पन्न वाढवून खर्चाला प्रोत्साहन देणे हा अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे.

 

सध्याचे दर 
२.५ लाख रु. पर्यंत शून्य
२.५-५ लाख रु. ५%
५-१० लाख रु. २०%
२० लाख रु.पेक्षा जास्त ३०%

शाहिन बागमध्ये गोळीबार; तरुणाला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

नवा पर्याय
२.५ लाख रु. पर्यंत शून्य
२.५ - ५ लाख रु. ५%
५ - ७.५ लाख रु. १०%
७.५ - १० लाख रु. १५%
१० - १२.५ लाख रु. २०%
१२.५ - १५ लाख रु. २५%
१५ लाख रु. पेक्षा जास्त ३०%
(नव्या पर्यायात ७ टप्पे आहेत)