पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

Union Budget 2020: जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (शुक्रवार) आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक नव्या योजनांची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर सीतारामन यांनी नोकरदारांसाठीही खूशखबर दिली आहे. कर टप्प्यात बदल करण्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. 

जाणून घ्या ठळक वैशिष्ट्ये..

- देशातील इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात
जीएसटीमुळे देश आर्थिक रुपाने एकीकृत झाला आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आले आहे. १ एप्रिल २०२० पासून सरलीकृत नवीन विवरण प्रणाली सुरु केली जाणार आहे.- अर्थमंत्री

- २००९-१४मध्ये महागाईचा दर १०.५ टक्के
२००९-१४ दरम्यान महागाईचा दर १०.५ टक्क्यांच्या आसपास होता- अर्थमंत्री

- भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. 

- परकीय गुंतवणुकीत वाढ
२०१४-१९ मध्ये भारताची परकीय गुंतवणूक वाढून २८४ बिलियन अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली. केंद्र सरकारचे कर्ज घटून मार्च २०१९ मध्ये जीडीपीच्या ४८.७ टक्केवर आले. 

- दोन वर्षांत ६० लाख नवे करदाते जोडले गेले
मागील दोन वर्षांत ६० लाखांहून अधिक नवे करदाते जोडले गेल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.- अर्थमंत्री

- विकासाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पाचे तीन महत्वपूर्ण विषय आहेत यात, महत्त्वकांक्षी भारत, सर्वांसाठी आर्थिक विकास, आपला संरक्षित समाज- अर्थमंत्री

- मेरा वतन तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन
हमारा वतन खिलते हुए शालिमार बाग जैसे, हमारा वतन डल में खिलते हुए कमल जैसा, नवजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन- पंडित दिनानाथ कौल यांच्या कवितेचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला.

- २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर प्लांट देणार
पाण्याच्या कमतरतेशी संबंधित मुद्दा देशभरात गंभीर चिंतेचा विषय आहे. पाण्याची समस्येचा सामना करत असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंप सेटला सौर ऊर्जेशी जोडण्याचा प्रयत्न, २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर प्लांट दिले जातील.- अर्थमंत्री
- अर्थमंत्र्यांनी १६ अ‍ॅक्शन पाँईंट तयार केले आहेत...
१. जी राज्ये केंद्राच्या मॉडेल कायद्याला मानतील अशा राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. 
२. पाण्याच्या कमतरतेची समस्या. अशा १०० जिल्ह्यांसाठी व्यापक प्रयत्न केले जातील.
२० लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देणार
३. अन्नदाता ऊर्जादात आहे. पीएम कुसुम योजनेमुळे फायदा झाला आहे. आता आम्ही २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देणार आहोत.
१५ लाख शेतकऱ्यांना ग्रीड संलग्नित पंपसेटशी जोडले जाईल. 
गोदामांची उभारणी
५. १६२ दशलक्ष टन क्षमतेचे गोदाम. नाबार्ड त्यांना जियो टॅग करेल. मंडळ आणि तालुका स्तरावर गोदाम उभारले जातील. राज्य सरकार यासाठी जमीन देऊ शकते. एफसीआय आपल्या जमिनीवरही बनवू शकते- अर्थमंत्री
६. व्हिलेज स्टोरेज स्कीम- बचत गटांच्या माध्यमातून
शेतकऱ्यांसाठी विशेष रेल्वे
७. दूध, मांस, मासे साठवण्यासाठी किसान रेल्वे सुरु करणार.
८. कृषी उडान सादर केली जाईल. हे विमान कृषी मंत्रालयाच्यावतीने चालवले जाईल.
९. फलोत्पादन- ३११ दशलक्ष टनाबरोबर अन्न उत्पादनाच्या पुढे गेले आहे. आम्ही राज्यांना मदत करु. वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना सुरु होईल.
१०. एकात्मिक शेती योजना- एकत्रित क्षेत्रात नैसर्गिक शेती, जैविक शेतीसाठी पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत केले जाईल.  
१२. गोदाम योजना मजबूत बनवणार
१३. नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. १५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांनी देण्याचे लक्ष्य
१४.पाय आणि तोंडांचा आजार २०२५ पर्यंत संपवणार
१५. समुद्र परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य २०८ दशलक्ष टन, ३०७७ सागर मित्र बनवले जातील. तटवर्ती परिसरातील युवकांना रोजगार मिळेल. 
दीनदयाल अंत्योदय योजना
दूध प्रक्रिया क्षमता १०८ मिलियन टन करण्याचे लक्ष्य.
१६. दीनदयाल अंत्योदय योजना- ५८ लाख एसएचजी तयार आहेत. या १६ योजनांसाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

- कृषी, सिंचनासाठी १.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद- अर्थमंत्री
मिशन इंद्रधनुष्य १२ आजारांशी लढा देतो. फिट इंडिया अभियानही सुरु आहे. स्वच्छ भारत अभियानही सुरु आहे. पीएम जनआरोग्य योजनेअंतर्गत २० हजाराहून अधिक रुग्णालये पॅनलमध्ये आहेत. ती आम्ही वाढवू. पीपीपी मध्ये रुग्णालये उभारली जातील. - अर्थमंत्री

- टीबी हारेगा, देश जितेगा
वैद्यकीय उपकरणांवर जो कर आकारण्यात येते. त्यातून मिळणारा पैशाचा उपयोग रुग्णालय उभारण्यासाठी करणार. टीबी हारेगा, देश जितेगा- हे अभियान लाँच करण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत टीबीला भारतातून नष्ट करणार. ६९ हजार कोटी रुपये आरोग्य क्षेत्रासाठी प्रस्तावित आहे.- अर्थमंत्री

- प्रत्येक घरापर्यंत पाइपने पाणी पोहोचवण्यासाठी ३.६ लाख कोटी दिले जाणार.- अर्थमंत्री

- लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरण
शिक्षणः सरकार लवकरच नवीन शिक्षण धोरणाची घोषणा करणार आहे. १५० उच्च शिक्षण संस्था मार्च २०२१ पर्यंत सुरु होईल. यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पदवी स्तरावर ऑनलाइन योजना सुरु केली जाईल. शिक्षणासाठी परकीय गुंतवणूक आणली जाईल. शिक्षणात मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.- अर्थमंत्री

- राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची उभारणी करणार-अर्थमंत्री
नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स यूनिवर्सिटीचाही प्रस्ताव, डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयही सुरु करणार. 

- शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी
शिक्षणासाठी ९९३०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ३००० कोटी रुपये कौशल्य विकासासाठी वितरित करण्यात आले आहेत. - अर्थमंत्री

- राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे
२५०० किमी एक्स्प्रेस हायवे, ९००० किमी इकॉनॉमिक कॉरिडोअर, २००० किमी स्ट्रॅटेजिक हायवे तयार केले जातील. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे, चेन्नई-बेंगळुरु एक्स्प्रेस लवकरच तयार होतील- अर्थमंत्री

- अर्थसंकल्पात रेल्वे
५५० रेल्वे स्थानकांवर वायफायची सुविधा देण्यात आली आहे. २७ हजार किमी ट्रॅकचे इल्क्ट्रेफिकेशन होईल.
नवीन उपाय पुढीप्रमाणे-
१. सोलर पॉवर ग्रीड रेल्वे मार्ग
२. १५० रेल्वे पीपीपीच्या माध्यमातून चालवण्याचा निर्णय
३. तेजससारख्या रेल्वेंची संख्या वाढवणार
४. १४८ किमी बेंगळुरु उपनगरीय रेल्वेचा भाग बनतील.
५. केंद्र सरकार २५ टक्के पैसे देईल. यावर १८६०० कोटी रुपये खर्च होतील.

- वार्षिक उत्पन्न आणि नवा प्राप्तिकर 
५ ते ७.५ लाख रुपये -  १० टक्के (आधी २० टक्के प्राप्तिकर होता)
७.५ ते १० लाख रुपये -  १५ टक्के (आधी २० टक्के प्राप्तिकर होता)
१० ते १२.५ लाख रुपये - २० टक्के (आधी ३० टक्के प्राप्तिकर होता)
१२.५ ते १५ लाख रुपये -  २५ टक्के (आधी ३० टक्के प्राप्तिकर होता)
१५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न -  ३० टक्के

- डिपॉजिट इन्शूरन्स कव्हरेज १ लाखांवरुन ५ लाख करण्याची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा. आतापर्यंत बँक बुडण्याच्या स्थितीत असताना खातेधारकांना १ लाख रुपयांची गॅरंटी होती. आता ती वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

- पर्यटन वाढीसाठी २५०० रुपये कोटींची तरतूद

- दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांप्रती सरकार सजग. त्यांच्यासाठी ९५०० कोटींची तरतूद- अर्थमंत्री

- ६ लाखांहून अधिक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन दिले गेले.-अर्थमंत्री

- राष्ट्रीय गॅस ग्रीडची क्षमता वाढवणार
राष्ट्रीय गॅस ग्रीडला सध्याच्या १६२०० किमीवरुन वाढवून २७ हजार किमीपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव- अर्थमंत्री
- १०० हून अधिक नवीन विमानतळ उभारणार
हवाई वाहतुकीत भारत जगातील सरासरीच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे. १०० हून अधिक नवीन विमानतळ उभारणार. २०२०-२१ मध्ये १.७ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधेवर खर्च करणार.-अर्थमंत्री

- वीज मीटर प्रीपेड होणार. हळुहळु जुने मीटर हटवण्याचे लक्ष्य. स्मार्ट मीटरमधून पुरवठादार आणि दर निवडण्याचा पर्याय असेल. २२ हजार कोटी रुपये ऊर्जा क्षेत्रासाठी प्रस्तावित आहे.- अर्थमंत्री

- महिलांशी निगडित घोषणाः बेटी बचाओ, बेटी पढाओचे यश उल्लेखनीय आहे. मुलींचे शाळेला जाण्याचा आकडा वाढत आहे. ९८ टक्के मुली नर्सरी लेव्हलला जात आहेत. मुली मुलांपेक्षा कोणत्याही प्रकारत मागे नाहीत.- अर्थमंत्री

- एससी, एसटीसाठी मोठी तरतूद
अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ८५ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ५३७०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव.-अर्थमंत्री

- पर्यटनः पाच पुरातत्विक जागांवर संग्रहालये होतील. हस्तिनापूर, शिवसागर, डोलाविरा, आदिचेल्लनूर, राखीगडी. त्याचबरोबर रांची येथे आदिवासी संग्रहालय होईल,- अर्थमंत्री

- स्वच्छ हवा-प्रदूषणापासून वाचण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. त्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.- अर्थमंत्री

- नॅशनल रिक्रूटमेंट संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. कॉम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून भरती केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी एका केंद्राची स्थापना केली जाईल.- अर्थमंत्री

- नवीन संघराज्यांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद
नव्याने स्थापन झालेल्या राज्यांसाठी २०२०-२१ मध्ये ३०७५७ कोटी रुपयांच्या वाटपाचा प्रस्ताव. लडाख संघ राज्यासाठी ५९५८९ कोटी रुपयांचा प्रस्तावः अर्थमंत्री