पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

Budget 2019 : पहिल्याच अर्थसंकल्पात सीतारामन यांच्यापुढे ही आहेत आव्हाने

निर्मला सीतारामन आणि त्यांची टीम

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवारी सकाळी लोकसभेमध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. मे महिन्यात निकाल लागलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील मतदारांनी पुन्हा एकदा बहुमताने निवडून दिले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचलेली असताना निर्मला सीतारामन यांच्या पुढे विकासदर वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर सामान्य करदात्यांना करांमध्ये काहीशी सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

'आर्थिक सर्व्हेने ५ हजार अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार केला'

लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे तो लोकप्रिय असण्यापेक्षा आर्थिक विकासासाठी जी खंबीर पावले उचलली जायला हवीत, त्याकडे अधिक लक्ष देणारा असेल, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. गेल्या सरकारवर शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळी पहिल्याच अर्थसंकल्पापासून शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीतही या अर्थसंकल्पात वाढ केलेली दिसू शकते.

पायाभूत सुविधांचा विस्तार हे या सरकारपुढील आणखी एक आव्हान असणार आहे. त्यासाठी रस्ते निर्मिती, रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार, रेल्वेतील सुधारणा यासाठीही अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद केलेली दिसू शकते, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. जानेवारी ते मार्च २०१९ या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकासदर ५.८ टक्के इतका नोंदला गेला होता. हा गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी विकासदर आहे. त्यामुळे सरकारला विकासदर वाढविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.

चांगला खासदार कसा असावा?, अमित शहांनी दिला 'मंत्र'

व्यापारातील मंदी, विविध देशांकडून आयात धोरणात केले गेलेले बदल, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम, ब्रेग्जिचे परिणाम, रशियावरील अमेरिकेचे निर्बंध या सगळ्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला आहे.