पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

क्रिप्टोकरन्सी वापरण्यावरून बँकांवर घातलेली बंदी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

क्रिप्टोकरन्सी

क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यावरून देशातील बँकांवर घातलेली बंदी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०१८ मध्ये जारी केलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला.

मुंबईत नव्या इमारतींमध्ये CCTV कॅमेर बसविणे लवकरच बंधनकारक

रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाला इंटरनेट एँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा रिझर्व्ह बँकेला मुळात अधिकारच नाही. कारण ही काही करन्सी नाही. तर आभासी प्रकार आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक त्यावर बंदी घालू शकत नाही, असा युक्तिवाद संघटनेकडून करण्यात आला. 

देशातील व्यवहाराची पद्धत क्रिप्टोकरन्सीमुळे अडचणीत येऊ नये, यासाठी बँकेने या करन्सीवर बंदी घातली असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादावेळी सांगण्यात आले. आपण अनेकवेळा वापरकर्त्यांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल माहिती दिली असल्याचे बँकेने सांगितले.

अधीर रंजन चौधरींच्या सुरक्षेत वाढ; अज्ञातांनी घरात केली होती तोडफोड

डिसेंबर २०१३ मध्येच रिझर्व्ह बँकेने वापरकर्त्यांना, क्रिप्टोकरन्सी बाळगणाऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना त्याच्या तोट्यांबद्दल, संभाव्य धोक्यांबद्दल आणि कायदेशीर तरतुदींबद्दल माहिती दिली होती, असेही बँकेकडून सांगण्यात आले. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेने घातलेली बंदी रद्दबातल ठरविली.