पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात, कर्जे आणखी स्वस्त होणार

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास

रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी घेतला. कपातीनंतर रेपो दर ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्के झाला आहे. त्याचवेळी रिव्हर्स रेपो दर ५.५० टक्के तर बँक दर ६.० टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीच्या पतधोरण आढाव्यावेळीही बँकेने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून रिझर्व्ह बँक रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात करेल, असे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. ते अखेर खरे ठरले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात कपात करण्यात आल्याची माहिती पत्रकारांना दिली. रेपो दरात कपात करण्यात आल्यामुळे गृहकर्जासह इतर महत्त्वाच्या कर्जांचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दरात कपात करण्यात आल्यामुळे साहजिकच बँकांना कमी दराने पैसा उपलब्ध होतो. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांनी कर्जे घ्यावीत, यासाठी कर्जांचे व्याजदर कमी केले जातात. सध्या चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदरातील कपात महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्याच महिन्यात फिलिपाईन्स, मलेशिया आणि न्यूझीलंडमधील नियंत्रक बँकांनी व्याजदरात कपात केली होती. ऑस्ट्रेलियानेही तीन वर्षांत पहिल्यांदाच व्याजदरात कपात केली आहे.

देशातील सध्याची आर्थिक मंदीची स्थिती, बेरोजगारीचा वाढते प्रमाण या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्याच आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले आहेत. आता विकासदर वाढविण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला व्याजदर कपातीचा निर्णय सरकारसाठी पूरक समजला जातो आहे. रिझर्व्ह बँकेने सकल राष्ट्रीय उत्पादन दराचे GDP नवे अनुमान जाहीर केले आहे. ते ७.२ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. 

RTGS आणि NEFT यावर रिझर्व्ह बँकेकडून आकारण्यात येणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर याचा फायदा बँक ग्राहकांना मिळवून देण्याचे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.

एटीएमच्या वापराबद्दल ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क आणि त्याच्याशी संबंधित इतर घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक समिती नेमली आहे. भारतीय बँक संघटनेच्या सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला पहिल्या बैठकीनंतर दोन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. या समितीमध्ये या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांचा समावेश केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.