पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

खूशखबरः मुद्रा योजनेची मर्यादा २० लाख रुपये करण्याची शिफारस

मुद्रा

देशातील छोट्या व्यावसायिकांची कर्जाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लवकरच मुद्रा योजने अंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरुन २० लाखांपर्यंत नेली जाऊ शकते. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) नेमलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) तज्ज्ञांच्या समितीने ही शिफारस केली आहे. आरबीआयकडून लवकरच याबाबतचा अहवाल सार्वजनिक केला जाण्याची शक्यता आहे. जर आरबीआयने केंद्रीय शिफारसींना मंजुरी दिली तर त्यांना बँकिंग नियामक १ जुलै २०१०च्या परिपत्रकात दुरुस्ती करावी लागेल. 

जेटचे पुन्हा उड्डाणाचे स्वप्न भंगले, दिवाळखोरीच्या कारवाईला सुरुवात

नवीन रोजगार निर्माण करण्याची तयारी

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, देशातील अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. याचा परिणाम रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यावर झाला आहे. बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांवरील संकटामुळे (एनबीएफसी) एमएसएमई क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित झाले आहे. आरबीआयच्या समितीने सर्व परिस्थिती पाहता काही उपाय सुचवले आहेत. जर त्या लागू केल्या गेल्या तर छोट्या व्यावसायिकांची कर्जाची गरज पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरु करणाऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळेल कारण बँक याअंतर्गत जामीन मुक्त (कोलॅटरल फ्री) कर्ज दिले जाते. यामुळे देशात रोजगाराच्या संधी वाढतील.

स्टेट बँकेकडून नव्या पद्धतीने गृहकर्ज, १ जुलैपासून दोन पर्याय

२०१५ मध्ये सुरु झाली होती ही योजना

मुद्रा योजनेची सुरुवात २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. या योजनेचा उद्देश हा छोट्या व्यावसायिकांना कोणत्याही जामिनाशिवाय कर्ज देणे हा होता. मुद्रा योजनेच्या वेबसाईटनुसार, आर्थिक वर्ष २०१८-१९ दरम्यान या योजने अंतर्गत सुमारे ३ ट्रिलियन रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.

Jio ची धमाकेदार ऑफर; १९८, ३९९ रुपयांच्या रिचार्जवर मिळणार हे फायदे...