पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

५ ते १० लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकरात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता

प्राप्तिकर आकारणीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे

वार्षिक ५ ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकरात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष करपद्धतीमध्ये बदलांसाठी नेमलेल्या कृती समितीने आपला अहवाल गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडे सादर केला. त्यामध्ये प्राप्तिकरदात्यांची व्याप्ती वाढविण्याची त्याचवेळी कररचनेच्या टप्प्यांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर केंद्र सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या तर त्याचा फायदा ५ ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना होणार आहे. त्यांना १० टक्के इतकाच कर लावला जाऊ शकतो. सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली.

पाकिस्तान नव्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्यासाठी सज्ज

सध्या प्राप्तिकराच्या टप्प्यांमध्ये अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. तो कायम ठेवण्याची शिफारस आहे. सध्या अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना पाच टक्के इतका प्राप्तिकर भरावा लागतो. तर पाच ते १० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के इतका कर भरावा लागतो. नव्या शिफारशींनुसार दुसरा टप्पा हा अडीच लाख ते १० लाख वार्षिक उत्पन्न असा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या टप्प्यात येणाऱ्या करदात्यांसाठी १० टक्के इतका प्राप्तिकर आकारावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशींमध्येच सध्याच्या रचनेनुसार पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्स रिबेट अर्थात कोणताही कर न आकारण्याची सुविधा पुढेही चालू ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

या सर्व घडामोडींशी संबंधित असलेल्या एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले की, पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कसलाही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. पाच ते १० लाख याच्या दरम्यान उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के इतका कर भरावा लागेल. यामुळे या टप्प्यात मोडणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांची नव्या रचनेनुसार वर्षाला अंदाजे ३७५०० रुपयांची बचत होईल. 

सध्या पाच ते १० लाख रुपयांच्या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांकडून २० टक्के इतका प्राप्तिकर आकारला जातो. तो १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रस्तावित तिसऱ्या टप्प्यामध्ये येणाऱ्या करदात्यांसाठी म्हणजे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यांच्यावर २० टक्के इतका प्राप्तिकर लावण्याची शिफारस आहे. त्यामुळे त्यांचाही अंदाजे १ लाख रुपयांचा फायदा होऊ शकणार आहे.

केंद्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 'गोड' बातमी

कृती समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सध्या महसुली उत्पन्न वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे कृती समितीच्या शिफारशींवर सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:Major relief likely for taxpayers between Rs 5 lakh and Rs 10 lakh as panel proposes new slabs