पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने नक्की काय केलं वाचा...

आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना

आर्थिक मंदीच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार नक्की काय करतंय, असा प्रश्न विचारला जात असतानाच मंगळवारी या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून सरकार नागरिकांची क्रयशक्ती वाढावी, अधिकाधिक पैसा बाजारात खेळता राहावा, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र सरकारकडून ४.९१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आली आहेत. तर प्राप्तिकर विभागाकडून १.४६ लाख कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर परतावा नोव्हेंबर अखेर नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.

हिंजवडी आयटी पार्कमधील कंपनीत कर्मचाऱ्याची आत्महत्या

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून नोव्हेंबर महिन्यात एकूण २.३९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे सामान्य ग्राहक, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या आणि छोट्या कंपन्यांना देण्यात आली आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात २.५२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. 

नागरिकांकडे अधिकाधिक पैसे आले तर ते खर्च करतील आणि त्यामुळे मागणी वाढेल आणि मंदीवर मात केली जाऊ शकेल. यासाठीच केंद्र सरकार जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहे. प्राप्तिकर परताव्याची रक्कम लवकरात लवकर संबंधित प्राप्तिकरदात्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठीही सरकारने यावेळी लक्षपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १.४६ लाख कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर परतावा (रिफंड) प्राप्तिकरदात्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील याच काळातील आकडेवारीच्या तुलनेत यंदा प्राप्तिकर परताव्यांमध्ये २३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 

ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सामान्य ग्राहक आणि उद्योगांकडून एकूण ४,९१,८३४ कोटी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यापैकी २७,२५४ कोटी रुपयांची गृहकर्जे आहेत. ११,०८८ कोटी रुपयांची वाहन कर्जे आहेत. १,१११ कोटी रुपयांची शैक्षणिक कर्जे आहेत तर ७८,३७४ कोटी रुपयांची कृषि कर्जे आहेत.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील गुन्हे मागे घ्या; धनंजय मुंंडेंची मागणी

जास्तीत जास्त कर्जे वितरित झाल्यानंतर ग्राहकांकडून ते पैसे बाजारात खर्च केले जातील त्यामुळे मागणीमध्ये वाढ होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून मागणीत मोठी घट झाल्यामुळे देशात आर्थिक मंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठीच सरकारकडून हे प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.