पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

...म्हणून गोव्यातील मद्य व्यावसायिक चिंतेत!

गोव्यातील मद्य व्यवसायिक चिंतेत

गोव्यातील मद्य विक्रेत्यांनी राज्य सरकारकडे नवे परवाने देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील मद्य विक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मद्य विक्रीसंदर्भात नव्याने परवाना दिल्यास त्याची मोठी किंमत मद्य व्यावसायिकांना मोजावी लागेल, अशी परिस्थिती याठिकाणी निर्माण झाली आहे.   

उद्धव ठाकरे म्हणाले, PM मोदींनी मला वचन दिले!

ऑल गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिशनचे अध्यक्ष दत्ता प्रसाद नाईक म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन करातील वृद्धीबाबतचा निर्णय मागे घ्यायला हवा. जर राज्य सरकारने तसे केले नाही तर मद्य व्यवसायाला मोठा फटका बसेल, असे नाईक यांनी म्हटले आहे. ६ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात स्थानिक फेनीसह विविध प्रकारच्या मद्य उत्पादनावरील उत्पादन शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पीटीआयशी बोलताना नाईक म्हणाले की, १५ लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात अगोदरच २ हजार मद्य विक्री केंद्र आहेत. 

माझ्या बापाने रक्त गाळून पक्ष उभारलाय, सुप्रिया सुळेंचा संतप्त सूर

ते पुढे म्हणाले की,  राज्यात नव्याने मद्य विक्रीचा व्यवसायाला आता संधी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षे कोणत्याही नव्या मद्य विक्री केंद्राला परवानगी देऊ नये. राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे मद्य व्यवसाय गोव्यातील स्थानिकांकडून दुसऱ्यांच्या हाती जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.