कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होऊ शकते. भारत सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर करुन योग्य दिशेने पाऊल उचलले असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) एका मोठ्या अधिकाऱ्याने नोंदवले आहे.
आयएमएफचे आर्थिक प्रकरणांचे संचालक विटोर गेसपार यांनी पीटीआय-भाषाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, सध्या या विषाणूमुळे जगात अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या परिस्थिती आर्थिक घसरणीकडे झुकली आहे. भारतावर आर्थिक मर्यादा आहेत. परंतु, त्यांच्यासाठी सध्या आपल्या नागरिकांना आरोग्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. अशावेळी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अप्रत्याक्षित परिस्थितीत धोरणात्मक कारवाईची त्वरीत आवश्यकता आहे.
कोरोनाशी लढा : देशातील २ कंपन्यांकडून रॅपिड टेस्ट किट्सचे उत्पादन सुरु
आर्थिक आणि मानवी स्तरावर सखोल परिणाम होणार
गेसपर पुढे म्हणाले की, कोरोना विषाणूवर पडणारा आर्थिक प्रभाव व्यापक असेल. आमचा अंदाज आहे की, २०२०-२१ मध्ये आर्थिक वृद्धी घटून १.९ टक्के राहिल. कोविड-१९ मुळे देशात जारी लॉकडाऊन आणि कमकुवत बाह्य मागणी या दोन्ही कारणांमुळे असे होईल. या विषाणूचे आर्थिक आणि मानवी या दोन्ही स्तरावर याचे सखोल परिणाम होती. हे पाहता सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चाला प्राधान्य देताना त्वरीत पाऊल उचण्याची आवश्यकता आहे. समाजातील वंचित घटकांना उत्पन्नास आधार देणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना समर्थन देण्याची आवश्यकता आहे.
पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयला कोरोनाची लागण, ७२ कुटूंबे होम क्वारंटाईन
भारताने चांगली सुरुवात केली आहेत. आतापर्यंत भारत सरकारने जी काही पावले उचलली आहेत, ती योग्य दिशेने आहेत. सरकारने समाजातील गरिबांना जेवणासाठी आणि जेवण बनवण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर उपलब्ध करुन देणे आणि गरीब कुटुंबाना ५०० रुपयांची रोकड हस्तांतर करण्यासारखे निर्णय योग्य आहेत. ही चांगली सुरुवात आहे, असे गेरपोस यांनी म्हटले.
मुंबईमध्ये दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण
अर्थ मंत्रालयाने २६ मार्च रोजी गरीब कुटुंबांसाठी १.७० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. यामध्ये गरिबांना मोफत रेशन, रोख रक्कम आणि मोफत गॅस सिलिंडरचा समावेश आहे.
