पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

ऑक्टोबरपासून कर्जे आणखी स्वस्त, रिझर्व्ह बँकांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

बँकांकडूनकडून छोटे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर हे थेट रेपो दराशी जोडण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी देशातील सर्व बँकांना दिले. येत्या १ ऑक्टोबरपासून याची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या व्याजदरात केलेल्या बदलाचा परिणाम लगेचच सामान्य कर्जदात्यांवर होणार आहे. जर रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे व्याजदर कमी केले तर कर्जाचे व्याजदर कमी होतील. जर रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे व्याजदर वाढविले तर कर्जाचे व्याजदर वाढतील.

मलेशियासोबतच्या चर्चेत मोदींनी मांडला झाकीर नाईक प्रत्यार्पणाचा मुद्दा

जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) हा गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे. आर्थिक विकासाचा वेगही मंदावला आहे. या स्थितीत निधीची उपलब्धता हा ग्राहक आणि व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक उलाढाल व्हावी, यासाठी रेपो दरात सलग तीन वेळा कपात केली. पण बँकांकडून या रेपो दरातील कपातीचा सर्व फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला गेलेला नाही. बँकांनी त्यांच्या कर्जाचे व्याज कमी केल्याशिवाय ग्राहकांना याचा पूर्णपणे फायदा होणार नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी १९ ऑगस्टला दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षामध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात पाऊण टक्क्याने कपात केली. पण त्याचवेळी बँकांकडून ग्राहकांना याचा फायदा पूर्णपणे पोहोचविण्यात आला नाही. बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरात केवळ ०.२९ टक्के इतकीच कपात करण्यात आली. बँकांनी इतक्या कमी प्रमाणात आपल्या व्याजदरात कपात करणे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

सभ्यपणाचा राष्ट्रवादीने गैरफायदा घेतला, हर्षवर्धन पाटलांचा आरोप

काही बँकांनी याआधीच त्यांच्या कर्जाचे व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदराशी जोडले आहेत. यामध्ये स्टेट बँक, युनियन बँक, सेंट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, आणि फेडरल बँक यांचा समावेश आहे.