पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

श्रीमंत करदात्यांवर लावलेल्या अधिभारातून यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

निर्मला सीतारामन

आपल्या पहिल्या-वहिल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी श्रीमंत करदात्यांवर लावलेल्या वाढीव अधिभारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शेअर बाजारातील पडझड रोखण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना या अधिभारातून सूट देण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सांगलीतील पूरस्थिती जैसे थे, नौदलाची १२ पथके बचावकार्यासाठी रवाना

परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे नेमके काय प्रश्न आहेत हे समजून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार तज्ज्ञांशी आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांशी चर्चा करीत आहे. ५ जुलै रोजी निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंत करदात्यांवरील अधिभारात वाढ करण्यात आली होती. सरकारचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. 

अर्थव्यवस्थेतील मंदीची स्थिती दूर करण्यासाठी, उद्योगांना चालना देण्यासाठी काय करता येईल, यावर निर्मला सीतारामन या गेल्या सोमवारपासून काही ठराविक क्षेत्रातील लोकांशी चर्चा करीत आहेत. मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये विकासदर गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे. विकासदर ५.८ टक्के इतका झाला आहे.

केरळमध्ये पूरबळींची संख्या २० वर, कोची विमानतळ बंद

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी निर्मला सीतारामन या शेअर बाजारातील विविध स्वरुपाच्या गुंतवणूकदारांशी चर्चा करून त्याची भूमिका समजून घेतील. यावेळी श्रीमंत करदात्यांवर लावण्यात आलेला अधिभार कमी करण्यावरही चर्चा होऊ शकते.