पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मंदी टाळण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा

देशातील आर्थिक मंदींची स्थिती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने कर रचनेत सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे.

देशातील आर्थिक मंदींची स्थिती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने कर रचनेत सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. देशात कॅश फ्लो (रोख प्रवाह) वाढवण्यासाठी ५ लाख कोटी रुपये बँकांना दिले जाणार आहेत. अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन आणि लघुकालीन भांडवली नफ्यावरील कर अधिभार मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजेच एफपीआयवरही अतिरिक्त अधिभार मागे घेतले जाणार आहे. आता पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या स्थितीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात एफपीआयवर १५ टक्के अधिभार लागत होता. अर्थसंकल्पात तो २५ टक्के करण्यात आला होता. त्यांनी सीएसआर उल्लंघनाला फौजदारी खटला दाखल करणार नसून यावर फक्त दंड लावण्यात येईल हे स्पष्ट केले. 

जीएसटीमधील त्रुटी दूर करणार

यावेळी बँकांना ७०००० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकारकडून आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख करताना सीतारामन यांनी जीएसटीमध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करणार असल्याचे म्हटले. कर आणि कामगार कायद्यात सातत्याने सुधारणा करत आहेत. सरकार एखाद्याला त्रास देत आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. मालमत्ता निर्माण करणाऱ्यांचा आम्ही सन्मान करतो. कंपन्याचे विलिनीकरण आणि अधिग्रहणाला वेगाने मंजुरी दिली जात आहे.

आरबीआय रेट कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार

बँकांनी रेट कपातीचा फायदा आता ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास सहमती दर्शवली आहे. बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, कर्ज फेडल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सुरक्षेसाठी जमा केलेले दस्ताऐवज ग्राहकांना परत द्यावे लागणार. यावेळी सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेवर एक सादरीकरण ही केले. एकूण ३२ स्लाई्डसमध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे चित्र उभा केले. 

ऑटो क्षेत्रासाठीही अनेक दिलासादायक योजनांची घोषणा

ऑटो सेक्टरसाठी मोठ्या घोषणा जाहीर करताना सीतारामन म्हणाल्या की, मार्च २०२० पर्यंत खरेदी केल्या जाणाऱ्या बीएस-४ इंजिनची वाहने चालवण्यात अडचण येणार नाही. नोंदणी शुल्कातील वाढही जून २०२० पर्यंत टाळण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सरकारचा असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वाहने बंत होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कारची विक्री कमी झाल्याच्या तक्रारी येत होत्या. 

चीन आणि अमेरिकेपेक्षा अधिक वाढः अर्थमंत्री

जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, जागतिक जीडीपी ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक मागणी कमी आहे. चीन आणि अमेरिकासह सर्व देशांच्या तुलनेत आपली जीडीपीची वाढ जास्त आहे. आम्ही अर्थव्यवस्थेशी निगडीत चिंता दूर करण्यासाठी काम करत आहोत. भारताची वाढ योग्य ट्रॅकवर आहे. आर्थिक सुधारणा कायम राहतील. पर्यावरणाशी निगडीत मंजुरी देण्याची प्रक्रियाही सोपी केली जाईल. व्यवसायास मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सातत्याने सोपी करत आहोत.