पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहिल, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अंदाज

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल शुक्रवारी संसदेत मांडण्यात आला. या अहवालात पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर ६ ते ६.५ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून घसरलेल्या आर्थिक विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील हा अंदाज देशासाठी दिलासादायक म्हणावा लागेल. 

विरोधाच्या नावाखालील हिंसाचार देशालाच कमकुवत करतो: राष्ट्रपती

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये देशांतर्गत एकूण उत्पादन (जीडीपी) दर ४.५ टक्के इतका राहिला आहे. मार्च २०१३ नंतर पहिल्यांदाच जीडीपी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपीचा दर ५ टक्केच राहिल, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजात म्हटले आहे. २००८-०९ नंतर पहिल्यांदाच जीडीपी इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे. या विषयावरूनच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) वसुलीमध्ये झालेली वाढ हे बाजार पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येत असल्याचे चिन्ह मानले जात आहे. जानेवारी २०२० मध्ये वस्तू व सेवा कराची वसुली रेकॉर्डब्रेक असेल, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. नोव्हेंबर २०१९ पासून वस्तू व सेवा कराच्या वसुलीचा आलेख वरच्या दिशेनेच जातो आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०१९ या दोन्ही महिन्यात वस्तू व सेवा कराची वसुली प्रत्येकी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्तच होती. 

अर्थसंकल्पापूर्वीच लागू होतील हे बदल

आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका वाहन उद्योग क्षेत्राला बसला होता. सर्व प्रकारच्या गाड्यांच्या मागणीमध्ये मोठी घट झाली होती. पण आता पुन्हा एकदा वाहन उद्योगही पूर्वपदावर येण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या मारूती सुझुकी उद्योग समूहाकडून नव्या वर्षात आपल्या गाड्यांच्या किंमतीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी हे सुद्धा सुचिन्ह असल्याची चर्चा आहे.