आर्थिक चणचणीमुळे बंद पडलेल्या जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांची परदेशी जाण्यासाठी परवानगी मागणारी याचिका मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याचबरोबर नरेश गोयल यांच्या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या लूकआऊट नोटिसीवरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा निवडणूकः भाजपा-शिवसेना समान जागा लढणार
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्या. सुरेश कैत यांनी तूर्त नरेश गोयल यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. जर याही स्थितीत त्यांना परदेशात जायचे असेल, तर १८ हजार कोटी रुपयांची गॅरंटी न्यायालयात सादर करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नरेश गोयल आणि त्यांची पत्नी अनिता यांना २५ मे रोजी दुबईकडे निघालेल्या विमानातून उतरविण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटिसही जारी करण्यात आली होती. अद्याप नरेश गोयल यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. कंपनी कामकाज मंत्रालयाने ही नोटीस जारी केली होती. जेट एअरवेजच्या कामकाजात अनेक त्रुटी आणि अनियमितता आढळून आल्या होत्या. त्यामुळेच नरेश गोयल यांना परदेशी निघालेल्या विमानातून उतरविण्यात आले होते.
मंत्रिपदाचे काम न करता नुसते वेतन घेणाऱ्या सिद्धूंवर भाजपची टीका
२५ मार्च रोजी नरेश गोयल जेट एअरवेजच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले होते. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी त्यांनी या विमान कंपनीची सुरुवात केली होती.