कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झालेला असला तरी चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर १.९ टक्के राहिल. भारत कोणत्याही स्थितीत नकारात्मक विकासदराच्या दिशेने जाणार नाही, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून विविध निर्णय घेतले जात आहेत. त्याची माहिती देण्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी सकाळी संवाद साधला. यामध्ये त्यांनी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या नव्या निर्णयांची माहिती दिली.
कोविड-१९ : राज्यात दुप्पटीने वाढणारा रुग्णांचा आकडा नियंत्रणात
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जगातील जी २० देशांच्या विकासदराबाबत जे अंदाज वर्तविले आहेत. त्यामध्ये भारताची स्थिती सर्वाधिक चांगली असल्याचे वर्तविण्यात आले आहे. १.९ टक्के हा विकासदरही इतर देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. २०२१-२२ या पुढील आर्थिक वर्षात हा विकासदर कोरोना येण्याअगोदर वर्तविल्याप्रमाणे ७.४ टक्के इथपर्यंत नक्की पोहोचेल, असेही ते म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी रिव्हर्स रेपो दरामध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतला. रिव्हर्स रेपो दर चार टक्क्यावरून पावणेचार टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पाव टक्क्याची कपात करण्यात आली आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. त्याचवेळी सध्याच्या सर्व कर्जांचे हफ्ते वसुली तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय आधीच रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. सर्व बँकांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. तीन महिने हफ्ते वसुल न केली गेल्यास बुडीत कर्जाचे निकष लागू होणार नाहीत, असेही रिझर्व्ह बँकेने आज स्पष्ट केले.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केली विशेष रणनीती
देशातील सध्याच्या स्थितीवर रिझर्व्ह बँकेचे बारीक लक्ष आहे आणि गरजेप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आज जे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते अंतिम निश्चित नाही. येत्या काळातही गरजेप्रमाणे आणखी निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
