पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

सेबीच्या अतिरिक्त निधीतील ती रक्कम आपल्या ताब्यात घेण्यावर केंद्र सरकार ठाम

सेबी

गेल्या अर्थसंकल्पात सूचित केल्याप्रमाणे सिक्युरिटीज एँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडील (सेबी) अतिरिक्त निधीपैकी ७५ टक्के रक्कम केंद्र सरकारच्या एकत्रित संचित निधीकडे (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) वळविण्याचा निर्णय निश्चित झाला आहे. या घटनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी 'हिंदुस्थान टाइम्स'ला ही माहिती दिली. याचबरोबर आर्थिक क्षेत्रातील इतर दोन नियामक संस्था 'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी एँड डेव्हलपमेंट एथॉरिटी' आणि 'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी एँड डेव्हलपमेंट एथॉरिटी' यांच्याकडीलही अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारच्या एकत्रित संचित निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशा पद्धतीने निधी वळविण्यावरून अनेकांनी सरकारवर टीका केली होती. पण केंद्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते.

या शहरात सर्वप्रथम पहायला मिळालं कंकणाकृती ग्रहण

सेबी आणि इतर नियामक संस्थांनीही अशा पद्धतीने निधी वळविण्याला सुरुवातीला विरोध केला होता. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला तर आमची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे ठरविले असून, पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वी म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी हे हस्तांतर झाले पाहिजे, यासाठी सरकार आग्रही आहे.

नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालात दिलेल्या सूचनांनुसारच सरकार हे पाऊल उचलत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर हे हस्तांतर झाले तर केंद्र सरकारच्या एकत्रित संचित निधीमध्ये हजारो कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. 

NPR च्या मुद्यावरुन अरुंधती रॉय यांचा PM मोदींवर निशाणा

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नियामक संस्थांच्या स्वायतत्तेचा विचार करून काही संस्थांनी याला विरोध केला. पण नियामक संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्राकडील एकत्रित संचित निधीतून काढण्यामुळे कोणाचीही स्वायतत्ता धोक्यात येण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. न्यायव्यवस्थाही याच निधीतून पैसे घेते. त्यांची स्वायतत्ता आतापर्यंत कधी धोक्यात आलेली नाही.

सेबी कायदा १९९२ च्या कलम १४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीनुसार सेबीला केंद्र सरकारचे हे म्हणणे ऐकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. या दुरुस्तीनुसार सेबी अतिरिक्त निधीपैकी केवळ २५ टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवू शकते. उर्वरित रक्कम सेबीला केंद्र सरकारच्या एकत्रित संचित निधीत हस्तांतरित करावा लागणार आहे.