पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मोदी सरकार आरबीआयकडून ४५ हजार कोटींची मदत घेण्याची शक्यता

आरबीआय

आर्थिक मरगळीतून बाहेर येण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय)४५ हजार कोटी रुपयांची मदत घेण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. आर्थिक विकास दर ११ वर्षांचा किमान स्तर ५ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

बेलूर मठात संतांच्या भेटीनंतर PM मोदींनी केली ध्यान-धारणा

त्यामुळे कर संकलन आपल्या उद्धिष्ठापेक्षा मागे आहे. त्यामुळे महसुली घट अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा पुढे आहे. त्याला नियंत्रित करण्यासाठी सरकारला निधीची गरज आहे. या प्रकरणाची माहिती ठेवणाऱ्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानुसार, आरबीआयकडून या आर्थिक वर्षासाठी मागणी करण्यात येत असलेल्या अंतरिम लाभांशावर विचार करण्यात यावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. आरबीआयने या वर्षाला अपवाद मानावा कारण यावेळी अर्थव्यवस्थेत सुस्ती आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. 

ममतांदीदींनी PM मोदींना सांगितली 'मन की बात', पण...

आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सरकारने महसूल लक्ष्य १९.६ लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. परंतु, आर्थिक आघाडीवरील समस्येमुळे अपेक्षेप्रमाणे संकलन होऊ शकलेले नाही. यापूर्वीही आरबीआयने सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये दिले होते.