पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

उद्योग क्षेत्रातील मंडळींना अर्थसंकल्पात 'अच्छे दिन' दिसतात

उद्योग क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्यय सरकारने घेतले आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या हंगामात २०२०-२१ या अर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. यावेळी अर्थमंत्री सीतारामण यांनी उद्योग क्षेत्रासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. कंपनीना लागू असणारा लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax (DDT) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आता लाभांश घेणाऱ्याला कर द्यावा लागणार आहे. शेअरधारकाला दिल्या जाणाऱ्या लाभांशाच्या १५ टक्के इतकी रक्कम कंपनीला कर स्वरुपात मोजावी लागत होती. या निर्णयामुळे सरकारला २५ हजार कोटीचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे.

राहुल गांधींच्या त्या प्रश्नावर PM मोदींनी असा दिला रिप्लाय

आयडीबीआय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. काही सरकारी रोखे परदेशी नागरिकांना उपलब्ध करुन दण्याचा निर्णय देखील चालू अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्रातील नॅसकॉम'ने अर्थसंकल्पातील तरतुदी समाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय त्यांनी काही शिफारशींना मजूरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. हिरा नंदानी समुहाचे संस्थापक आणि एमडी निरंजन हिरानंदानी यांनी देखील अर्थसंकल्पाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहन देणे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण प्रत्येक क्षेत्रात दिला गेलेला निधी हा पुरेसा नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी त्यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा उल्लेखही त्यांनी केला आहे.

शाहिन बागमध्ये गोळीबार; तरुणाला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

१४ ट्रिलियनचा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रकल्पाची अंमलबजावणी योग्यरित्या झाल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी हा प्रकल्प एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाईल, अशी प्रतिक्रिया केपीएमजी इन इंडियाच्या जयदीप घोष यांनी दिली आहे. सरकारने स्टार्टअपची मर्यादा ही २५ कोटीहून १०० कोटी इतकी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे मत कॅशीफायचे सह संस्थापक आणि सीईओ नकुल कुमार यांनी म्हटले आहे.