अनिल अंबानींना मोठा धक्का! रिलायन्स पॉवरवर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशनची बंदी

सार्वजनिक क्षेत्रातील सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (SECI) निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास रिलायन्स पॉवर लिमिटेड, तिच्या उपकंपन्या आणि रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेडला मनाई करण्यात आली आहे. त्याचा फटका नजिकच्या काळात कंपनीला बसणार आहे.

रिलायन्स पॉवरवर बंदी का?

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (SECI) जूनमध्ये निविदा काढली होती. या माध्यमातून सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशननं १००० मेगावॅट/२००० मेगावॉट स्वतंत्र बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यासाठी निविदा भरताना अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांनी कथित बनावट कागदपत्रं सादर केल्याचं समोर आलं आहे. यानंतर सरकारी कंपनीनं ही बंदी घातली आहे. तसंच, निविदा प्रक्रिया देखील रद्द करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड (आता रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड) ने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीत अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) च्या बदल्यात बँक गॅरंटीचा पुरावा बनावट असल्याचं आढळलं आहे, असं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशननं म्हटलं आहे. रिलायन्स पॉवर, तिच्या उपकंपन्या आणि रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेडवरील बंदी ६ नोव्हेंबर २०२४ पासून लागू झाली आहे.

रिलायन्स पॉवर कर्जमुक्त?

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवरनं नुकतीच कर्जमुक्तीची घोषणा केली आहे. रिलायन्स पॉवरची उपकंपनी रोझा पॉवर सप्लायनं सिंगापूरस्थित कर्जदार व्हर्डे पार्टनर्सचं ४८५ कोटी रुपयांचं कर्ज फेडलं आहे. रोजा पॉवर ही आता झिरो डेट कंपनी बनली आहे. रोजा पॉवरला झिरो डेटचा दर्जा मिळाला आहे. कंपनीनं वर्दे पार्टनर्सचे १३१८ कोटी रुपयांचं संपूर्ण कर्ज फेडलं आहे. सप्टेंबरमध्ये रोझा पॉवरनं वर्डे पार्टनर्सला ८३३ कोटी रुपये दिले होते.

(डिस्क्लेमर: हे वृत्त केवळ माहितीपर आहे. हा कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. त्यामुळं गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा.)