'सेबी'ने आयपीओ बाजारावर पकड मजबूत केली, ६ गुंतवणूक बँकांची चौकशी

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे अर्धा डझन छोट्या गुंतवणूक बँकांनी कंपन्यांना त्यांच्या आयपीओद्वारे उभारलेल्या निधीच्या 15% इतके शुल्क आकारले आहे. भारतातील नेहमीच्या १-३ टक्क्यांच्या दरापेक्षा हे प्रमाण लक्षणीय आहे. मात्र, बँकांची नावे मिळू शकली नाहीत. सेबीने रॉयटर्सला कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

आयपीओवर सेबीची कारवाई

सेबी ही चौकशी अशा वेळी करत आहे जेव्हा गुंतवणूकदारांना छोट्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणुकीच्या धोक्यांबद्दल सावध केले गेले आहे. शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबीनेही आयपीओसाठी कडक नियम करण्याचे संकेत दिले आहेत. भारतातील वार्षिक उलाढाल ५ कोटी ते २५० कोटी रुपये असलेले छोटे व्यवसाय बीएसई आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाच्या (एनएसई) विविध विभागांमध्ये सूचीबद्ध आहेत. अशा कंपन्यांच्या आयपीओसाठी कमी खुलाशाची आवश्यकता असते.

भारतात ६० हून अधिक गुंतवणूक बँका आहेत ज्या छोट्या व्यवसायांसाठी आयपीओवर सक्रियपणे काम करतात. मार्चमध्ये संपलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात २०५ छोट्या कंपन्यांनी ६० अब्ज रुपये उभे केले, जे वर्षभरापूर्वी १२५ कंपन्यांनी उभारलेल्या २,२०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे.

यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत १०५ छोट्या कंपन्यांनी ३,५०० कोटी रुपये उभे केले असून, त्यापैकी दोन तृतीयांशहून अधिक ऑफर ओव्हरसब्सक्राइब झाली आहे. सेबीचे वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी भाटिया यांनी या महिन्यात म्हटले होते की, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी आयपीओमध्ये नियंत्रण आणि संतुलनाचा अभाव आहे. ते म्हणाले की, नियामक लवकरच कठोर नियमांचा प्रस्ताव जारी करेल. नुकतेच सेबीने व्यवहाराच्या पहिल्या दिवशी एका छोट्या कंपनीच्या शेअरनफ्याची मर्यादा ९० टक्क्यांवर आणली.