ठेवींचा वेग मंदावला! निधी उभारण्यासाठी बँकांना आता करावा लागणार 'हा' उपाय

इक्राच्या अहवालानुसार बॉण्डची रक्कम १.२ ते १.३ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल आणि ही आतापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे. ही रोखे रक्कम अशा वेळी जारी केली जाईल जेव्हा ठेवी आणि क्रेडिट ग्रोथ मध्ये सतत तफावत असते. सुमारे ८५ टक्के रोखे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून जारी केले जातील, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच, अशा कर्जदारांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्सची वाढती मागणी बाजाराला चालना देईल. बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रोखे जारी करून एक लाख कोटी रुपये उभे केले होते. यापूर्वी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1.1 लाख कोटी रुपये उभे करण्यात आले होते, जे सध्याच्या रोखे रकमेपूर्वी सर्वाधिक होते. 

रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, कठीण तरलता परिस्थिती आणि क्रेडिट ग्रोथ सतत ठेववाढीपेक्षा जास्त असल्याने बँकांना पर्यायी स्त्रोतांमधून पैसे उभे करणे आवश्यक बनले आहे. 'इक्रा'चे फायनान्शिअल सेक्टर रेटिंग्स चे प्रमुख सचिन सचदेवा म्हणाले की, रोख्यांमधून निधी उभारल्यास खासगी क्षेत्रातील बँकांचे कर्जमुक्त गुणोत्तर (सीडी रेशो) बिघडणार आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध पुरेशी जागा पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्सच्या माध्यमातून वाढत राहतील.

30 जून 2024 पर्यंत पायाभूत सुविधांसाठी बँकांचे आगाऊ कर्ज 13 ते 14 लाख कोटी रुपये असेल, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा सुमारे 75 टक्के असेल.