SEBI on KYC : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांसाठी खूशखबर, सेबीनं शिथील केले 'हे' नियम
SEBI on MF KYC : म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय व अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना सेबीनं मोठा दिलासा दिला आहे. केवायसीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.
SEBI on Mutual Fund KYC : म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार, भारतीय नागरिक आणि अनिवासी भारतीयांच्या तक्रारीनंतर सेक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (SEBI) केवायसीच्या संदर्भातील काही किचकट अटी शिथिल केल्या आहेत. सेबीनं उद्योगजगताला पाठवलेल्या मेलच्या हवाल्यानं 'मिंट'नं याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.
पासपोर्ट पडताळणीत अडचणी येत असल्याच्या निवेदनानंतर अनिवासी भारतीयांना केवायसी आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सेबीनं म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ईमेल किंवा मोबाइल व्हेरिफिकेशनद्वारे केवायसी करण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी दोन्ही मार्गानं केवायसी करावी लागत होती. तसंच, केवायसी पूर्ण न केलेल्या गुंतवणूकदारांना मध्यस्थांच्या योग्य तपासणीच्या अधीन राहून त्यांची गुंतवणूक काढून घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थात, केवायसी रजिस्ट्रेशन एजन्सीकडून अद्याप स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.
म्युच्युअल फंड वितरक आणि मनी मंत्राचे संस्थापक विरल भट्ट म्हणाले, ‘केवायसी नोंदणी एजन्सींच्या (KRA) स्पष्ट सूचनांची आम्हाला प्रतीक्षा करावी लागेल.’
काय होत्या अडचणी?
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना आपला फोन नंबर आणि ईमेल केआरएकडं पडताळणं आवश्यक होतं, अन्यथा १ एप्रिल २०२४ पासून त्यांचे केवायसी स्टेटस 'होल्ड' होणार होते.
गुंतवणूकदारांनी आधार कार्डचा पुरावा म्हणून वापर करून केवायसी अद्ययावत करणं आवश्यक होतं. जेणेकरून नवीन फंडांमध्ये त्यांना बिनधोक गुंतवणूक व व्यवहार करता येईल.
ज्या गुंतवणूकदारांनी केवायसी करताना आधार कार्डव्यतिरिक्त अन्य अधिकृत वैध दस्तऐवज (ओव्हीडी) वापरला आहे, त्यांना 'व्हेरिफाइड' म्हणून टॅग करण्यात आलं. त्यामुळं त्यांना त्यांची सध्याची गुंतवणूक काढून टाकण्याची किंवा विकण्याची परवानगी मिळाली खरी, पण नवीन म्युच्युअल फंडांमध्ये (AMC) गुंतवणूक करण्यावर निर्बंध होते. नवीन एएमसीमध्ये गुंतवणूक करायची असेल किंवा आधारचा वापर करून पुन्हा केवायसी करायची असेल आणि 'व्हॅलिडेड' टॅग मिळवायचा असेल तर त्यांना प्रत्येक वेळी केवायसी पुन्हा करावा लागत होता.
एनआरआयची अडचण आधारची
अनिवासी भारतीयांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळं आणि केवायसी पुन्हा पूर्ण करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध नसल्यामुळं त्यांची अडचण झाली होती. सेबीच्या नव्या निर्णयामुळं ती आता दूर होणार आहे.
संबंधित बातम्या