माधवी पुरी बुच यांच्या विरोधात सेबीचे कर्मचारी रस्त्यावर, राजीनाम्याची केली मागणी, काय आहे कारण?

आज सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांनी सेबीच्या मुंबईतील मुख्यालयाबाहेर निदर्शनं करत माधवी पुरी बुच यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सेबीतील कार्यसंस्कृतीच्या मुद्द्यावरून हा वाद सुरू झाला आहे. 

'त्या' पत्रानं पडली ठिणगी

सेबीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी मागील महिन्यात अर्थ मंत्रालयाला एक पत्र पाठवलं होतं. सेबीमध्ये काम करताना प्रचंड दडपण येतं. इथलं वातावरण ताणतणावानं भरलेलं आणि विषारी असतं, अशी तक्रार कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे केली होती. या पत्रावर स्पष्टीकरण देताना सेबीनं कर्मचाऱ्यांवर उलट आरोप केले होते. बाहेरील काही घटक सेबीच्या कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. सेबीमध्ये कामाचा दर्जा उत्तम असण्याची आणि कर्मचाऱ्यांनी कोणाला उत्तरदायी असण्याची गरज नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा समज करून देण्यात आला आहे, असं सेबीनं म्हटलं होतं. मात्र, हे बाह्य घटक कोण यावर सेबीनं काही टिप्पणी केली नव्हती.

सेबीच्या या भूमिकेला विरोध म्हणून कर्मचारी आज रस्त्यावर उतरले होते. सुमारे दोन तास हे आंदोलन सुरू होतं. त्यानंतर हळूहळू ते थांबलं आणि कर्मचारी आपापल्या कार्यालयात परतले.

आंदोलक कर्मचारी म्हणतात…

'सेबीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनानं चालवलेल्या मनमानीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करण्यासाठी आणि एकजूट दाखवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं आहे, असं मनीकंट्रोलनं कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत संदेशाचा हवाला देत म्हटलं आहे. प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून सेबीच्या कर्मचाऱ्यांना खोटं ठरविल्याबद्दल सेबी अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि हे प्रसिद्धीपत्रक तात्काळ मागे घ्यावं, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

हेही वाचा : रेमंडच्या 'या' शेअरची बाजारात धमाकेदार एन्ट्री! पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांचे पैसे दुप्पट

सेबी अध्यक्षांवर आणखी काय आरोप?

अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्मनं सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावर आरोप केले आहेत. अदानी समूहाशी त्यांची मिलीभगत आहे. त्यामुळंच अदानी समूहाच्या गैरव्यवहाराची योग्य चौकशी सेबी करत नसल्याचा आरोप हिंडेनबर्गनं केला आहे. 'झी' समूहाचे सुभाष चंद्रा यांनीही माधवी पुरी बुच यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. तर, काँग्रेसनंही त्यांना घेरलं आहे. सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असतानाही बुच या आयसीआयसीआय संस्थेतून पगार घेत होत्या, असा दावा काँग्रेसनं केला आहे. केंद्र सरकार त्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोपही काँग्रेसनं केला आहे.