लाभांश व व्याजाच्या पेमेंट संदर्भात सेबीचे नवे नियम, म्युच्युअल फंडांसाठीही खूशखबर
सेबीने लिस्टेड कंपन्यांना लाभांश, व्याज देयके यासारखी सर्व देयके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) सूचीबद्ध कंपन्यांना लाभांश, व्याज यासारखी सर्व देयके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पेमेंट प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि सर्व गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षा, सुविधा आणि कार्यक्षमता वाढविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. सेबीचे सध्याचे एलओडीआर (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटला परवानगी देतात, परंतु इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण अयशस्वी झाल्यास चेक किंवा वॉरंटची परवानगी देतात. विशेषत: १५०० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी हे आहे.
सेबीने म्हटले आहे की, जेव्हा सिक्युरिटी होल्डरचे बँक डिटेल्स चुकीचे असतात किंवा उपलब्ध नसतात तेव्हा पेमेंटमध्ये अपयश येते, त्यासाठी कंपन्यांना चेक पाठवावा लागतो. ताज्या आकडेवारीनुसार, टॉप 200 लिस्टेड कंपन्यांसाठी 1.29 टक्के इलेक्ट्रॉनिक डिव्हिडंड पेमेंट अपयशी ठरले आहे. सेबीने आपल्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये डिमॅट आणि फिजिकल होल्डिंग शेअर्ससाठी लाभांश आणि व्याजासह सर्व देयके इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सुरळीत देयके सुनिश्चित करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना डिपॉझिटरी भागीदारांसह त्यांचे योग्य बँक तपशील अद्ययावत करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. सेबीने ११ ऑक्टोबरपर्यंत या प्रस्तावावर जनतेकडून अभिप्राय मागविला आहे.
याशिवाय सेबीने म्युच्युअल फंडांना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप (सीडीएस) खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली. कॉर्पोरेट रोखे बाजारात तरलता वाढविणे हा यामागचा उद्देश आहे. सीडीएसमध्ये सहभागी होण्याची ही लवचिकता म्युच्युअल फंडांसाठी अतिरिक्त गुंतवणूक उत्पादन म्हणून काम करेल, असे सेबीने एका परिपत्रकात म्हटले आहे.
