Adani Hidenberg conflicts : हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित अदानी समूहाविरुद्धच्या दोन जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेऊन येण्यास सांगितले.
मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिडेनबर्ग आणि अदानी समूहासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बोललेल्या प्रत्येक शब्दाचा बाजारातील चढ-उतारांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात युक्तिवाद करताना ही बाब अधिक ध्यानात ठेवावी लागणार आहे.
याचिकेत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अमेरिकास्थित हिंडेनबर्गने अदानी शेअर्सचे शॉर्टसेलिंग केले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले, असा दावा अधिवक्ता एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात विशाल तिवारी म्हणाले की, हिंडेनबर्ग अहवालाने देशाची प्रतिमा डागाळली आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या अहवालावरील प्रसारमाध्यमांच्या प्रचारामुळे बाजारपेठेवर परिणाम झाला. हिंडेनबर्गचे संस्थापक नॅथन अँडरसन हे देखील भारतीय नियामक सेबीला त्यांच्या दाव्यांचे पुरावे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आवाहन वकिलाने केले.
शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने केलेल्या दाव्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी गौतम अदानी यांनी वॉल स्ट्रीटच्या सर्वात मोठ्या लॉ फर्मपैकी एक, वाचटेलला नियुक्त केले आहे. कायदेशीर खटला लढवून अदानी समूह कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न आहे.