New RBI Governor : संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती
केंद्र सरकारचे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ उद्या, १० डिसेंबर रोजी संपत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. संजय मल्होत्रा हे सध्या केंद्र सरकारमध्ये महसूल सचिव म्हणून काम करत आहेत. सध्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ उद्या, १० डिसेंबर रोजी संपत आहे.
संजय मल्होत्रा हे १९९० च्या बॅचचे राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मल्होत्रा यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे. मल्होत्रा यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूर येथून कॉम्प्युटर सायन्स विषयात पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. तर अमेरिकेच्या प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. आयएएस अधिकारी म्हणून गेल्या ३३ वर्षाच्या कालावधीत मल्होत्रा यांनी ऊर्जा, वित्त, कर निर्धारण, माहिती तंत्रज्ञान, खणीकर्म यासारख्या मंत्रालयांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम केले आहे. महसूल सचिव म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या वित्त सेवा विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. केंद्रीय महसूल खात्याच्या वेबसाइटनुसार मल्होत्रा यांना वित्त आणि कर निर्धारण क्षेत्रामध्ये राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या पातळीवर काम करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेचे धोरण ठरविण्यामध्ये मल्होत्रा यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.
शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ १० डिसेंबर रोजी संपणार
मावळते आरबीआय गवर्नर शक्तिकांत दास यांचा कालावधी उद्या, १० डिसेंबर रोजी संपणार आहे. आरबीआय गवर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गवर्नरपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर १२ डिसेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारने शक्तिकांत दास यांची आरबीआय गवर्नरपदी नियुक्ती केली होती. पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकार आणि आरबीआय गवर्नरदरम्यानचे मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. सरप्लस ट्रान्सफरच्या मुद्दावरून रिझर्व्ह बँकेत सरकारचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचे त्यावेळी बोलले जात होते. पटेल यांच्या राजीनाम्यामुळे शेअर बाजारात घसरण दिसून आली होती. त्यानंतर शक्तिकांत दास यांच्या नियुक्तीनंतर शेअर बाजार स्थिर करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. त्यात दास काही अंशी यशस्वी ठरले होते. डिसेंबर २०२१ मध्ये शक्तिकांत दास यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना आणखी तीन वर्ष मुदतवाढ दिली होती.
