Rule Change From 1 October 2024 : ऑक्टोबर महिना तुमच्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल घेऊन येणार आहे. या महिन्यात अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम देशभरातील सर्व सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. सिलेंडरच्या किमती, बँक सुट्ट्या, कर प्रणाली व मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहे. विवाद से विश्वास ही योजना देखील आज पासून लागू होणार आहे. याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये आयकराशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली होती. यातील काही बदल यापूर्वीच लागू करण्यात आले आहेत, तर काही बदल आज पासून लागू होणार आहेत.
सरकारी तेल कंपन्यांनी १ तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदलल्या आहेत. १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर १४ किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमती स्थिर आहेत.
ट्राय आजपासून नवीन नियम लागू करणार आहे. ज्यामुळे मोबाईल वापरकर्त्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. मोबाइल वापरकर्ते त्यांच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या नेटवर्कची माहिती घेऊ शकणार आहेत. तसेच स्पॅम कॉल्स कमी करण्यासाठी देखील ट्रायने दूरसंचार कंपन्यांना जिओ, एयरटेल, वोडाफोन आणि बीएसएनएलला स्पॅम कॉल्सची यादी तयार करून सुरक्षित यूआरएल किंवा ओटीपी लिंक पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि घोटाळे रोखण्यात मदत होणार आहे. यापूर्वी हे नियम १ सप्टेंबरपासून लागू केले जाणार होते, परंतु ट्रायने ही मुदत एक महिन्यांनी वाढवली होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये एकूण १५ दिवस बँकांना सुट्ट्या असतील. यामध्ये गांधी जयंती आणि दुर्गापूजेपासून ते साप्ताहिक बँक सुट्ट्यांपर्यंतचा समावेश आहे. या महिन्यात दोन शनिवार आणि चार रविवारी बँकांना सुट्ट्या आहेत.
सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणुकीबाबत नवीन नियम आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, अशी खाती जी मुलीच्या पालकांनी किंवा कायदेशीर पालकांनी उघडली नाहीत, ती आता नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पालकांच्या किंवा त्यांच्या कायदेशीर पालकांच्या नावावर अनिवार्यपणे हस्तांतरित केली जाणार आहेत. नव्या नियमांनुसार. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत केवळ कायदेशीर पालक किंवा जन्मजात पालकच खाते उघडू आणि बंद करू शकतात. या अंतर्गत दोनपेक्षा जास्त खाती उघडल्यास इतर अतिरिक्त खाती (सुकन्या समृद्धी खाते) बंद केली जातील.
फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज व्यवहार कर अनुक्रमे ०.०२ टक्के आणि ०.१ टक्क्यांनी वाढवला आहे. याशिवाय शेअर बायबॅकमधून मिळालेल्या उत्पन्नावर लाभार्थीच्या करपात्र उत्पन्नानुसार कर आकारला जाणार आहे. हा बदल आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. इक्विटी शेअर्स, फ्युचर्स आणि पर्यायांसह विविध सिक्युरिटीजच्या खरेदी आणि विक्रीवर एसटीटी कर लावला जातो. या बदलामागील सरकारचा उद्देश वेगाने वाढणाऱ्या डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील सट्टाबाजार कमी करणे आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पत आधार क्रमांकाऐवजी आधार नोंदणी आयडी नमूद करण्याची परवानगी देणारी तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पॅनचा गैरवापर आणि डुप्लिकेशन रोखणे हा या नियमाचा उद्देश आहे. आज १ ऑक्टोबरपासून, यापुढे पॅन वाटपाच्या अर्जामध्ये आणि त्यांच्या आयकर रिटर्नमध्ये आधार नोंदणी आयडी नमूद करता येणार नाही.
लाभांशांप्रमाणेच, १ ऑक्टोबरपासून शेअर्सच्या बायबॅकवर कर लागू होईल. याशिवाय, कोणताही भांडवली नफा किंवा तोटा लक्षात घेऊन या शेअर्सच्या अधिग्रहण खर्चाचा विचार केला जाईल. या बदलामुळे, बायबॅकचा पर्याय निवडणाऱ्या भागधारकांवर कराचा बोजा वाढेल, कारण आता भांडवली नफ्यावर थेट कर लादला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पत करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार १ ऑक्टोबरपासून, फ्लोटिंग रेट बाँडसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विशिष्ट रोख्यांमधून १० टक्के दराने टीडीएस कापला जाईल. मात्र, एका वर्षातील कमाई १० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही.
कलम १९DA, १९४ H, १९४-IB आणि १९४ M अंतर्गत पेमेंटसाठी टीडीएस दर कमी करण्यात आले आहेत. आता या विभागांसाठी टीडीएस दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्केकरण्यात आला आहे. त्याच वेळी, ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर १ टक्क्यावरून ०१.१ टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
कलम १९४ DA – जीवन विमा पॉलिसीसाठी पेमेंट
कलम १९४ G - लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर कमिशन
कलम १९४ H - कमिशन किंवा ब्रोकरेज
कलम १९४-IB - काही व्यक्ती किंवा HUF द्वारे भाड्याचा भरणा
कलम १९४ M- काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा HUF द्वारे काही रकमेचा भरणा
कलम १९४ F - कलम 194F, जे म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा युटीआयच्या पुनर्खरेदीशी संबंधित पेमेंटवर लक्ष केंद्रित करते, १ ऑक्टोबरपासून हा नियम बदलणार आहे.
आज पासून सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आयकर विवाद प्रकरणांमध्ये प्रलंबित अपील निकाली काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना जाहीर केली आहे. ही योजना आज पासून लागू होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दिलेली सेटलमेंट रक्कम पेमेंटच्या वेळेवर अवलंबून राहील. १ ऑक्टोबर आणि ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान सेटलमेंटची निवड करणाऱ्या करदात्यांना एकतर संपूर्ण विवादित कर रक्कम भरावी लागेल किंवा विवादित व्याज, दंड किंवा शुल्काच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल.
तर, ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर स्थायिक करणाऱ्या करदात्यांना विवादित कर रकमेच्या ११० टक्के किंवा ३० टक्के व्याज, दंड किंवा शुल्क भरावे लागेल. ज्या प्रकरणांमध्ये विभागाने अपील दाखल केले आहे त्या प्रकरणांमध्ये निकालाची रक्कम अर्धी केली जाईल.