RBI Relocates 100 tonnes of gold : बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळं काही वर्षांपूर्वी सोनं गहाण ठेवण्याची नामुष्की ओढवलेल्या भारतानं गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडील सोन्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. इतकंच नव्हे, इतर देशांच्या बँकांमध्ये असलेलं सोनं आपल्या तिजोरीत हलवण्यासाठी पावलं उचलली जात आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) नुकतीच देशाच्या तिजोरीत १०० टन सोन्याची भर घातली आहे. १९९१ नंतर पहिल्यांदाच इतकं सोनं देशाच्या तिजोरीत येत आहे.
सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं टाइम्स ऑफ इंडियानं हे वृत्त दिलं आहे. त्यानुसार येत्या काही महिन्यांत आणखी सोनं देशात आणलं जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि आत्मविश्वासाचं हे निदर्शक मानलं जात आहे.
आरबीआयकडं मार्चअखेर ८२२.१० टन सोनं होतं, त्यापैकी ४१३.८० टन सोनं बाहेरच्या देशात होतं. ही माहिती सर्वात अलीकडील आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत आरबीआयनं २७.५ टन सोनं खरेदी केलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर सोनं खरेदी करणाऱ्या मध्यवर्ती बँकांपैकी आरबीआय एक आहे.
बँक ऑफ इंग्लंड ही भारतासह अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकांचं कोठार म्हणून ओळखली जाते. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारताच्या सोन्याचा मोठा साठा या बँकेत आहे.
आरबीआयनं काही वर्षांपूर्वी सोनं खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्याचबरोबर वेळोवेळी आपल्या साठवण क्षमतेचा व त्यासाठीच्या पर्यायांचा आढावा घेतला. देशाबाहेरील बँकांमध्ये आपल्या सोन्याचा मोठा साठा आहे हे लक्षात आल्यानंतर आरबीआयनं काही सोनं भारतात हलविण्याचा निर्णय घेतला.
अर्थतज्ज्ञ संजीव संन्याल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आरबीआयच्या निर्णयावर एक पोस्ट लिहिली आहे. कुठलाही गाजावाजा न करता आरबीआयनं आपला १०० टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमधून भारतात परत आणला आहे. बहुतेक देश आपलं सोनं बँक ऑफ इंग्लंडच्या तिजोरीत किंवा अन्यत्र ठेवतात. त्यावर शुल्क भरतात. भारत आता आपलं बहुतांश सोनं स्वत:च्या तिजोरीत ठेवणार आहे. १९९१ मध्ये संकटाच्या परिस्थितीत रातोरात सोनं विकावं लागल्याच्या स्थितीपासून भारतानं बराच पुढचा पल्ला गाठला आहे, असं संन्याल यांनी म्हटलं आहे.
१५ वर्षांपूर्वी भारतानं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) २०० टन सोनं खरेदी केलं होतं, मात्र त्यानंतरही आरबीआयनं खरेदी सुरूच ठेवून साठ्यात सातत्यानं वाढ केली आहे.
मात्र, देशाच्या एकूण मालमत्तेच्या सुमारे एक चतुर्थांश म्हणजे १०० टन सोनं मिळविणं हे एक आव्हान होतं. त्यासाठी कित्येक महिने तयारी आणि अचूक अंमलबजावणी करावी लागली. रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालय आणि राज्यांतील सरकारांसह इतर अनेक सरकारी यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय व सहकार्याची गरज होती. कडक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन करून मोठ्या प्रमाणात सोन्याची वाहतूक करण्यासाठी विशेष विमानाची आवश्यकता होती. हे आव्हान आरबीआयनं पेललं.
देशात सोनं आयात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं सीमा शुल्कात सूट मिळवली, तर केंद्र सरकारनं या महसुलावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जीएसटी हा राज्य व केंद्राचा सामायिक कर असल्यानं त्यातून सूट दिली गेली नाही. सोन्याची ही बचत पुरेशी नसली, तरी या निर्णयामुळं रिझर्व्ह बँकेकडून बँक ऑफ इंग्लंडला देण्यात येणाऱ्या साठवणूक खर्चात बरीच बचत होणार आहे.
देशात नागपुरात तिजोरीत आणि मुंबईतील मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँकेच्या जुन्या मुख्यालयाच्या इमारतीत सोनं ठेवलं जातं.
(डिस्क्लेमर: वरील मते आणि शिफारशी वैयक्तिक विश्लेषक, तज्ञ आणि ब्रोकरेज फर्म्सच्या आहेत, मिंटची नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देतो.)