कर्जाचा हप्ता झाला स्वस्त! RBI ने पाच वर्षांनंतर रेपो दरात केली कपात, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा

मध्यमवर्गीयांना इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा दिल्यावर आता मध्यमवर्गाला स्वस्त कर्जाची भेट आरबीआयने दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, सहा सदस्यीय समितीने एकमताने रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात करून ६.२५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एमपीसीने आपली भूमिका 'तटस्थ' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीने जवळपास पाच वर्षांनंतर रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. कपातीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर होता.

आरबीआयने कोरोना महामारीच्या काळात मे २०२० मध्ये रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची कपात करून दर ४ टक्के केला होता. त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्याने या जोखमीला सामोरे जाण्यासाठी आरबीआयने मे २०२२ मध्ये व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आणि फेब्रुवारी २०२३ पासून व्याजदर जैसे थे ठेवले.

देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर राहरणार ६.७ टक्के

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज कायम ठेवला आहे. किरकोळ महागाई दर पुढील आर्थिक वर्षात ४.२ टक्के आणि चालू आर्थिक वर्षात ४.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

नव्या पतधोरणामुळे महागाई होणार कमी

महागाईबाबत बोलताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, 'नवीन पीक आल्याने अन्नधान्यमहागाई कमी होईल. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पण जागतिक आव्हानांपासून अलिप्त नाही. मल्होत्रा म्हणाले की, पतधोरणाची चौकट लागू झाल्यापासून सरासरी महागाई कमी आहे.

एमपीसी ची तीन दिवसीय आढावा बैठक बुधवारपासून सुरू झाली. या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी व्याजदराचा निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखाली एमपीसीची ही पहिलीच द्विमासिक आढावा बैठक आहे. शक्तिकांत दास यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

डीबीएस ग्रुप रिसर्चच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव म्हणाल्या, 'रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात करून तो ६.२५ टक्क्यांवर आणण्याच्या बाजूने एमपीसी मतदान करेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. ग्लोबल रिसर्च फर्म बँक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्चनेही म्हटले आहे की, आर्थिक विकास दर आणि चलनवाढीची आकडेवारी दोन्ही आर्थिक परिस्थिती शिथिल करण्याची गरज व्यक्त केली होती. व्याजदरात ०.२५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. उद्योग संघटना असोचेमने असेही म्हटले आहे की, धोरणात्मक दर ६.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची व्यापक अपेक्षा आहे. एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार पतधोरणात व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता आहे.