rbi rules for fraud transactions : देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. सायबर चोरटे विविध प्रकार नागरिकांची रक्कम लुबाडत असून या साठी ते विविध बँक खात्यांचा वापर करत असल्याचं समोर आलं आहे. हे वाढते प्रकार टाळण्यासाठी आता आरबीआयनं नवी नियमावली तयार केली आहे. या सोबतच जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. याअंतर्गत जर यापुढे कोणत्याही बँक खात्यात फसवणूक होत असल्याचे आढळल्यास बँकांना अशा खात्यांची ओळख पटवून त्यावर तातडीने कारवाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळण्यास मदत होईल. नवीन नियम सर्व प्रकारच्या बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांना लागू राहणार आहेत.
आरबीआयने नुकतेच या संदर्भात प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले नवीन परिपत्रक जारी केलं आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, ग्रामीण सहकारी बँका, व्यावसायिक बँका आणि एनबीएफकीमध्ये फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करणे हे या नव्या नियमांचे उद्दिष्ट आहे. आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, फसवणुकीच्या जोखमीच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न येतो तेव्हा बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी बोर्डाने मान्यताप्राप्त धोरण तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक बँकेला आता एक विशेष समिती स्थापन करावी लागणार आहे. ज्याचे काम बँकेत होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे राहणार आहे. प्रत्येक बँकेला अशी यंत्रणा तयार करावी लागणार आहे, ज्यात फसवणुकीच्या प्रत्येक तक्रारीवर त्वरित कारवाई करावी लागेल. या साठी त्यांना त्याचा मागोवा देखील घ्यावा लागेल. व या बाबतचा तपशील हा आरबीआयला द्यावा लागणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेत कुठे त्रुटी होत्या, ही फसवणूक कशी झाली, हेही समिती शोधून काढणार आहे. त्यानुसार बँकेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनात बदल करून फसवणूक टाळण्यासाठी ही यंत्रणा या समितीच्या माध्यमातून आणखी मजबूत केली जाणार आहे.
बँकेतील कोणतेही खाते कोणत्याही फसवणुकीशी निगडीत असल्यास बँक प्रणाली लवकर इशारा देईल व ते खाते धोकादायक प्रकारात मोडले जाईल. यामुळे बँकांना फसवणुकीत गुंतलेल्या किंवा केवायसी नसलेल्या खात्यांचे निरीक्षण करणे व त्यांची ओळख पटवने सोपे होईल. यासह, अशा खात्यांच्या वापरावर बंदी देखील घातली जाईल. आरबीआयने असेही म्हटले आहे, की बँका धोकादायक खात्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज देऊ शकणार नाहीत. तसेच, बँकांना अशा खात्यांची माहिती ७ दिवसांच्या आत आरबीआयला द्यावी लागणार आहे.
१. बँकांमध्ये ६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीची प्रकरणे समोर आल्यास, त्यांना प्रथम सीबीआयला यची माहिती द्यावी लागणार आहे.
२. यापेक्षा कमी रकमेच्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य पोलिसांना माहिती द्यावी लागेल.
३. बँकांना फसवणूक प्रकरणे हाताळण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी लागेल.
४. फसवणुकीशी जोडलेली बँक खाती धोकादायक प्रकारात वर्गीकृत केली जाईल.
५. अशा खात्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत आरबीआयला द्यावी लागणार आहे,
१. निधीचा गैरवापर आणि गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग
२. बनावट साधनांद्वारे रोख रक्कम काढणे
३. खोटी माहिती देऊन एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक करणे
४. खोटे कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड तयार करून केलेली फसवणूक
५. परकीय चलनाचा समावेश असलेले फसवे व्यवहार
६. फसवे इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग/डिजिटल पेमेंट व्यवहार