Collateral Free Agricultural Loan Limit : नवीन वर्ष सुरू व्हायला १५ दिवस बाकी असतानाच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) शेतकऱ्यांना नव्या वर्षाची भेट दिली आहे. शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेनं शेतकऱ्यांना विनाहमी देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांनी कृषी उपयोगासाठी देण्यात येणाऱ्या विनाहमी कर्जाची मर्यादा आतापर्यंत १.६ लाख रुपये होती. ही नवी मर्यादा १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल, असं कृषी मंत्रालयानं शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आरबीआयनं २०१० मध्ये कृषी क्षेत्राला विनाहमी कर्ज देण्यास सुरुवात केली होती. रिझर्व्ह बँकेनं एक लाख रुपये विनागॅरंटी देण्याची घोषणा केली. २०१९ मध्ये ही मर्यादा वाढवून १.६ लाख रुपये करण्यात आली होती. आता त्यात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळं लघु व मध्यम शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळं त्यांच्या शेतीवर परिणाम होत होता. रिझर्व्ह बँकेनं वाढवलेली मर्यादा या शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. शेतकऱ्यांकडं साधनसामुग्री अत्यंत मर्यादित होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना या विनाहमी कर्जाचा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळं विशेषत: लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना (८६ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ) अधिक कर्ज उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा कृषी मंत्रालयानं व्यक्त केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय सुधारित व्याज सवलत योजनेसारख्या (एमआयएस) सरकारच्या प्रयत्नांना अनुसरून आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के दरानं व्याज दिलं जाणार आहे. भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून हे निर्णय घेतले जात आहेत.
पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन-दोन हजार रुपयांचे तीन हफ्ते दिले जातात. तर, काही राज्य सरकारं या रकमेत काही रक्कम जोडून शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे पैसे देतात. याशिवाय शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून स्वस्त खतेही उपलब्ध करून दिली जातात.
संबंधित बातम्या