CRR : आरबीआयनं केली सीआरआरमध्ये कपात, बँकांना कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

रिझर्व्ह बँकेने ४ मे २०२२ रोजी ऑफसायकल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत सीआरआर ४ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांवर नेला होता. जवळपास अडीच वर्षांनी तो पुन्हा ४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

काय म्हणाले शक्तिकांत दास?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं की, सणासुदीच्या काळात चलनात लक्षणीय वाढ आणि भांडवलाचा ओघ वाढला असला तरी उच्च सरकारी खर्चामुळं ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये लिक्विडिटी अतिरिक्त राहिली.

बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता पुरेशी असली, तरी टॅक्स आउटफ्लोज, चलनातील नोटांची वाढ आणि भांडवली प्रवाहातील अस्थिरता यामुळं येत्या काही महिन्यांत व्यवस्थेतील तरलतेवर ताण येऊ शकतो, असं ते म्हणाले.

संभाव्य तरलता ताण कमी करण्यासाठी आता १४ डिसेंबर २०२४ आणि २८ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून २५ बेसिस पॉईंट्सच्या दोन समान टप्प्यांमध्ये सर्व बँकांचा सीआरआर निव्वळ मागणी आणि वेळ दायित्वाच्या (एनडीटीएल) ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं सीआरआर एनडीटीएलच्या ४ टक्क्यांपर्यंत पुनर्संचयित होईल, जो एप्रिल २०२२ मध्ये धोरणात कठोरता आणण्याच्या आधी प्रचलित होता.

बँकिंग व्यवस्थेतील १.१६ कोटी रुपये अनलॉक होणार 

सीआरआरमधील ही कपात तटस्थ धोरणाच्या भूमिकेशी सुसंगत असून यामुळं बँकिंग व्यवस्थेला सुमारे १.१६ लाख कोटी रुपयांची प्राथमिक तरलता मिळणार आहे.

यापुढंही रिझर्व्ह बँक आपल्या लिक्विडिटी मॅनेजमेंट ऑपरेशन्समध्ये तत्पर आणि सक्रिय राहील, जेणेकरून मनी मार्केटचे व्याजदर व्यवस्थितपणे विकसित होतील आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक गरजा पूर्ण होतील, असं दास म्हणाले.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेनं धोरणात्मक दरांच्या आघाडीवर सलग अकराव्यांदा यथास्थिती कायम ठेवली आहे. रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम आहे. त्यामुळं स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ६.२५ टक्के, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक व्याजदर ६.७५ टक्क्यांवर कायम आहेत.

एमपीसीनं तटस्थ पतधोरणाची भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि विकासाला आधार देताना चलनवाढीच्या लक्ष्याशी टिकाऊ संरेखनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला.