लेखापरीक्षकांनी दिलेल्या अहवालानंतर आरबीआयनं हे कारवाईचं पाऊल उचललं आहे. १९४९ च्या बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ३५अ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार बँकेत अनेक गोष्टीचं काटेकोर पालन होत नव्हतं. त्यामुळं कारवाईची आवश्यकता होती, असं आरबीआयनं लेखापरीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे स्पष्ट केलं आहे.
२९ फेब्रुवारी २०२४ नंतर पेटीएम पेमेंट्स बँकेचं कोणतंही खातं, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, वॉलेट, फास्टॅग, एनसीएमसी कार्डमध्ये व्याज, कॅशबॅक किंवा परतावा वगळता इतर कोणत्याही ठेवी किंवा क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉप-अपला परवानगी दिली जाणार नाही, असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे. वन९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेडची नोडल खाती लवकरात लवकर बंद करण्यात यावीत, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत.
पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले असले तरी बचत बँक खाती, चालू खाती, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स, फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डसह ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून शिल्लक रक्कम काढण्यास किंवा वापरण्यास परवानगी असे, असं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
सध्या अर्धवट असलेले व्यवहार आणि नोडल खात्यांचं सेटलमेंट १५ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कोणत्याही व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही. यापूर्वी मार्च २०२२ मध्ये आरबीआयनं पीपीबीएलला नवीन ग्राहकांना ऑनबोर्ड करणं तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता पुन्हा तशीच कारवाई करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या