Budget Impact on Share Market : बजेट मानवलं नाही! रेल्वे आणि संरक्षण कंपन्यांचे शेअर धडाधड कोसळले! कारण काय?
Budget Impact on PSU Stocks : आर्थिक वर्ष २०२५ साठी सरकारने भांडवली खर्चाचा अंदाज कमी करून १०.१८ लाख कोटी रुपयांवर आणल्यानं सरकारी कंपन्यांच्या विशेषत: रेल्वे व संरक्षण कंपन्यांच्या शेअर्सना मोठा फटका बसला आहे.
Union Budget 2025 : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा तात्काळ परिणाम शेअर बाजारावर झाला आहे. सरकारी क्षेत्रातील विशेषत: रेल्वे व संरक्षण क्षेत्रातील शेअर आज मोठ्या प्रमाणावर कोसळले आहेत. या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये ९ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. बजेटमधील एक घोषणा त्यासाठी कारण आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ साठी सुधारित भांडवली खर्चाचा (कॅपेक्स) अंदाज १०.१८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भांडवली खर्च मंदावल्यानं ही कपात करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम रेल्वे व संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरवर झाला आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचं उद्दिष्ट ११.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलं आहे. गेल्या वर्षी ११.१ लाख कोटी रुपये होतं. सरकार भांडवली खर्चाची तरतूद वाढवून ११.५ लाख कोटी रुपये करेल, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत होते. मात्र यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळं सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कामगिरीचा मापदंड असलेल्या बीएसईपीएसयू (BSE PSU) निर्देशांक ३.६५ टक्क्यांनी घसरून १७,७१८ च्या पातळीवर पोहोचला.
बँकांच्या शेअरमध्येही घसरण
भांडवली खर्चावरील अपेक्षेपेक्षा कमी तरतुदीचा परिणाम कॉर्पोरेट कर्ज व्यवसायावर होण्याच्या चिंतेनं पीएसयू बँकांच्या शेअर्समध्येही घसरण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारनं बाजार कर्ज ५.७ टक्क्यांनी वाढवून १४.८ लाख कोटी रुपये केल्याचा फटकाही बँकांच्या शेअर्सना बसला आहे.
कोणत्या कंपन्यांना बसला फटका?
इरकॉन इंटरनॅशनल, रेल विकास निगम, आयआरएफसी आणि इंडियन रेल्वे केटरिंग सारख्या मल्टीबॅगर रेल्वे शेअर्समध्ये सध्या ९ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणे भारत डायनॅमिक्स, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचीन शिपयार्ड आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स सह संरक्षणाशी संबंधित शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे.
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक, एसबीआय आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकिंग शेअर्समध्ये सध्या १.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत.
रेल्वेसाठीची तरतूद ‘जैसे थे’
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रेल्वेसाठी २.८ ते २.९ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान अर्थसंकल्पीय तरतूद अपेक्षित असल्याचं जागतिक ब्रोकरेज फर्म फिलिप कॅपिटलनं म्हटलं होतं. मात्र, ही तरतूद २.५५ लाख कोटी रुपयांवर स्थिर राहिली आहे. मागील आर्थिक वर्षातही हा आकडा २.५५ लाख कोटी रुपये होता.
रिटेल ब्रोकिंग सेंट्रम ब्रोकिंगचे ईडी आणि सीईओ संदीप नायक म्हणाले, ‘आर्थिक वर्ष २०२६ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के ठेवून वित्तीय शिस्तीच्या मार्गावर कायम राहणं अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजापेक्षा किरकोळ कमी भांडवली खर्चाचा निर्णय काही प्रमाणात नकारात्मक आहे. सुधारणांच्या आघाडीवर जाहीर होणाऱ्या सोप्या करसंहितेमुळं करदात्यांसाठी अधिक फायद्याचा ठरेल.’
'विमा एफडीआय १०० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, ही मोठी सकारात्मक बाब आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या ७ लाख रुपयांवरून १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून मध्यमवर्गाचं खर्चायोग्य उत्पन्न वाढविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. हा 'मध्यमवर्गीय सुखीन भवतु' अर्थसंकल्प असून, त्यामुळं उपभोगाला चालना मिळेल. शहरी उपभोगाच्या पुनरुज्जीवनाचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि गेल्या काही तिमाहीत दिसलेल्या मंदीचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होईल, असं नायक म्हणाले.
(डिस्क्लेमर: हे वृत्त केवळ माहितीपर आहे. तज्ज्ञांची मतं, सूचना व शिफारशी त्यांच्या वैयक्तिक आहेत. हिंदुस्तान टाइम्स मराठी कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही. त्यामुळं गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा.)
संबंधित बातम्या