UPI News : फोन पे, गुगल पेचं वर्चस्व मोडून काढण्याच्या केंद्राच्या हालचाली, ऑनलाइन पेमेंटचं काय होणार?
UPI Payment Service : यूपीआय पेमेंट सेवेमध्ये वर्चस्व असलेल्या गुगल पे आणि फोन पे या विदेशी कंपन्यांना वेसण घालण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारनं सुरू केल्या आहेत.
Govt on Online Payment Service : ऑनलाइन किंवा डिजिटल पेमेंट हे आता सर्वांनाच सवयीचं आणि सोयीचं झालं आहे. खिशात एक रुपया नसतानाही हवी ती वस्तू खरेदी करण्याची सोय डिजिटल पेमेंटमुळं झाली आहे. भारतात बहुतेक नागरिक हे फोन पे (PhonePe) आणि गुगल पे (Google Pay) च्या माध्यमातून ऑनलाइन पेमेंट करतात. या दोन विदेशी कंपन्यांची या क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडून काढण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारनं सुरू केल्या आहेत. लवकर या कंपन्यांना सशक्त पर्याय आणला जाण्याची चिन्हं आहेत.
देशातील ८० टक्के UPI पेमेंट PhonePe आणि Google Pay द्वारे केले जातात. दोन्ही अमेरिकन कंपन्या आहेत. आर्थिक बाबीशी संंबंधित क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणं फारसं योग्य नसल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळंच फोनपे आणि गुगलपेचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी सरकार एक नवीन योजना बनवत आहे.
देशांतर्गत फिनटेक कंपन्यांना अधिक सुविधा आणि प्रोत्साहन दिलं जावं, असा सल्ला अलीकडंच संसदीय समितीनं सरकारला दिला आहे. यूपीआयमधील अमेरिकी कंपन्यांचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी ही सेवा ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली जाऊ शकते, असंही समितीनं सुचवलं आहे. यूपीआय नेटवर्कमध्ये सध्या सुमारे ५०० बँकांचा समावेश आहे.
व्हिसा, मास्टरकार्डद्वारे पेमेंटवर बंदी
पेटीएम पेमेंट्स बँकेनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या पेमेंट नेटवर्क भोवती फास आवळला आहे. आरबीआयनं व्हिसा आणि मास्टरकार्डला भारतात व्यावसायिक पेमेंट थांबवण्यास सांगितलं आहे. या कंपन्या बिझनेस कार्डच्या माध्यमातून छोटे विक्रेते, लघु उद्योग आणि व्यावसायिकांना पेमेंटची सेवा देतात.
या कंपन्यांनी केवायसी नियमांचं पालन न केल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. व्हिसा आणि मास्टरकार्डचा वापर मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या छोट्या कंपन्यांना पेमेंट करण्यासाठी करतात. ही कार्ड क्रेडिट सुविधेअंतर्गत जारी केली जातात.
केवायसी शिवाय पैसे भरल्याची तक्रार
केवायसी न झालेल्या कंपन्यांना पेमेंट करण्यात आल्याचं आरबीआयला आढळून आल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. या पद्धतीनं केलेल्या पेमेंटचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी होत असल्याचा आरबीआयला संशय आहे. या प्रकरणी दोन्ही कार्ड कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आरबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.
लहान व्यावसायिकांवर संभाव्य परिणाम
आरबीआयच्या निर्बंधांमुळं मास्टरकार्ड आणि व्हिसावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांना पेमेंट करताना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. याचा परिणाम ई-कॉमर्स, रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि इतर अनेक क्षेत्रांवर होऊ शकतो.
भाडे आणि ट्यूशन फी प्रभावित होतील!
काही फिनटेक कंपन्या ग्राहकांना ट्यूशन फी, भाडे इत्यादी भरण्याची सेवाही देतात. हे पेमेंट अधिकृत नाही. त्यामुळं यापुढच्या काळात हे पेमेंट थांबवलं जाऊ शकतं.
