जास्त व्याज नाही, गहाण ठेवण्याचे टेन्शन नाही, मोदी सरकार देत आहे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज

या योजनेत १८

व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेच्या कार्यक्षेत्रात सुतार, नौका निर्माते, शस्त्रनिर्माते, लोहार, हातोडा व टूल किट उत्पादक, लोकार, सोनार, कुंभार, शिल्पकार (मूर्तिकार, दगड शिल्पकार), दगड तोडणारे, मोची/बूट कारागीर, मिस्त्री, टोपली/चटई/झाडू निर्माते/कोयर विणकर यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे बाहुली व खेळणी उत्पादक (पारंपारिक), नाई, हार बनविणारे, धोबी, टेलर व कारागीर, मासेमारी जाळी निर्मितीकरणारे कारागीर यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो.

या योजनेअंतर्गत नोंदणीच्या तारखेस लाभार्थ्याचे किमान वय १८ वर्षे असावे. त्याचबरोबर गेल्या 5 वर्षात केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या क्रेडिट बेस्ड योजनांमधून कर्ज घेतले गेले नाही, याची ही काळजी घ्यावी लागणार आहे. उदाहरणार्थ, स्वयंरोजगार/व्यवसाय विकास, पीएम-स्वनिधी किंवा मुद्रा सारख्या योजनांचा समावेश आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात जोडीदार किंवा अविवाहित मुलांचा समावेश आहे. सरकारी नोकरी करणारे किंवा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणारे लोक या योजनेत समाविष्ट नाहीत.

योजनेचे फायदे

योजनेंतर्गत कौशल्य वृद्धीची तरतूद आहे. यामध्ये ५ ते ७ दिवसांचे बेसिक ट्रेनिंग आणि १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचे मूल्यमापन प्रशिक्षण आणि दररोज ५०० रुपये विद्यावेतन यांचा समावेश आहे. बेसिक स्किल-ट्रेनिंगच्या सुरुवातीला १५,००० रुपयांपर्यंतचे टूलकिट इन्सेंटिव ई-व्हाउचरच्या स्वरूपात दिले जाते.

कर्ज सुविधा

योजनेच्या लाभार्थ्यांना विनातारण 'एंटरप्राइझ डेव्हलपमेंट लोन'च्या स्वरूपात तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. यातील पहिले एक लाख रुपये १८ महिन्यांसाठी दिले जातात. तर उर्वरित 2 लाख रुपये 30 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 5 टक्के विहित सवलतीच्या दरात 8 टक्के सवलतीसह दिले जातात. मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केलेले लाभार्थी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज मदतीचा पहिला हप्ता घेण्यास पात्र असतील.

दुसरा कर्जाचा हप्ता अशा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे ज्यांनी पहिला हप्ता घेतला आहे आणि स्टँडर्ड लोन खाते ठेवले आहे आणि आपल्या व्यवसायात डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब केला आहे किंवा प्रगत प्रशिक्षण घेतले आहे.