PM Vishwakarma scheme : पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दोन लाखांहून अधिक खाती उघडली असून त्यामध्ये १,७५१ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, कर्जदारांना विशेषत: ग्रामीण भागातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी सुलभ कर्ज पुरवठा सुलभ करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
चौधरी यांनी शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत १,७५१.२० कोटी रुपयांच्या मंजूर कर्जाच्या रकमेसह २.०२ लाखांहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत. हाताने आणि अवजारांनी काम करणाऱ्या कारागीर आणि कारागिरांना मदत देण्यासाठी सरकारने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश हाताने आणि अवजारांनी काम करणाऱ्या कारागीर आणि शिल्पकारांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सपोर्ट प्रदान करणे हा आहे.
लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, शिल्पकार इत्यादी व्यवसायात गुंतलेल्या पारंपरिक कारागीर आणि कारागिरांना 'विश्वकर्मा' म्हणतात. आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ ते २०२७-२८ या कालावधीत या योजनेसाठी १३,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत विनातारण तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अनुक्रमे १८ महिने आणि ३० महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनुक्रमे एक लाख आणि दोन लाख रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहे. ही कर्जे भारत सरकारकडून ५ टक्के सवलतीच्या व्याजदराने ८ टक्के सवलतीसह ८ टक्क्यांपर्यंत देण्यात येणार आहेत.
विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागीर आणि शिल्पकारांची प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे ओळख केली जाणार आहे. याशिवाय स्किल अपग्रेडेशनचे काम केले जाणार आहे. तसेच १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीचे ५ ते ७ दिवसांचे बेसिक ट्रेनिंग आणि अपग्रेडेशन ट्रेनिंग देण्यात येणार असून दररोज ५०० रुपये स्टायपेंड देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे बेसिक स्किल ट्रेनिंगच्या सुरुवातीला ई-व्हाउचरच्या स्वरूपात १५ हजार रुपयांपर्यंतचे टूलकिट इन्सेंटिव्ह दिले जाणार आहेत.
विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत विनातारण तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अनुक्रमे १८ महिने आणि ३० महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनुक्रमे १ लाख आणि २ लाख रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहे. हे कर्ज ५ टक्के सवलतीच्या व्याजदराने तसेच भारत सरकारकडून ८ टक्के सवलतीसह देण्यात येणार आहे.
मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केलेले लाभार्थी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज मदतीचा पहिला हप्ता घेण्यास पात्र असतील. दुसरा कर्जाचा हप्ता अशा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे ज्यांनी पहिला हप्ता घेतला आहे आणि स्टँडर्ड लोन खाते ठेवले आहे आणि आपल्या व्यवसायात डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब केला आहे किंवा अद्ययावत प्रशिक्षण घेतले आहे.
संबंधित बातम्या