PM Janman : गोड बातमी! पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना पोहोचला ५४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता

पीएम मोदींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लाभार्थ्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी लाभार्थ्यांशीही संवाद साधला. केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी पंतप्रधान आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सुरू केलं आहे.

Smartwatch: महिलांसाठी जबरदस्त स्मार्टवॉच बाजारात! ब्लुटूथ कॉलिंग, फिटनेस फीचर्स आणि बरंच काही...

गेल्या वर्षी १५ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त पीएम-जनमन योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ४.९० लाख पक्की घरे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सरकारकडून मोठी सबसिडी मिळणार आहे. एका घराची किंमत २.३० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ही पक्के घरे दिली जाणार आहेत. 

आर्थिक तरतूद किती?

पीएम जनमन योजनेसाठी, केंद्र सरकारनं अनुसूचित जमाती विकास कृती आराखड्याच्या (DAPST) अंतर्गत २४,१०४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा १५,३३६ कोटी रुपये आणि राज्याचा वाटा ८,७६८ कोटी रुपये आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते २०२५-२६ साठी ही तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या ९ प्रमुख मंत्रालये/विभागाशी याचा संबंध आहे. योजनेंतर्गत सरकार लाभार्थ्यांना इतर योजनांचाही लाभ देईल. पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला यासह इतर योजनांमध्ये प्रवेश असेल.

गुंतवणूकदारांची संक्रांत गोड! आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी, विप्रोनं गाठला उच्चांक

लोकसंख्या किती आहे?

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०.४५ कोटी होती. त्यापैकी १८ राज्यांमध्ये आणि अंदमान-निकोबार बेटांच्या केंद्रशासित प्रदेशात वस्ती असलेले ७५ समुदायांचं असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) म्हणून वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या समुदायांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.