Budget 2024 Expectations : पीएम किसान योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होणार? बजेटमध्ये घोषणेची शक्यता

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आलं आहे. मात्र, हे सरकार आघाडीचं सरकार आहे. त्याचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय चालू वर्षात महाराष्ट्रासह इतर काही महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध घटकांना आर्थिक दिलासा दिला जाईल, अशी एक अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सातत्यानं विविध क्षेत्रांशी संबंधित लोकांना भेटत आहेत. त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेत आहेत. त्यामुळं विविध क्षेत्रांकडून वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये सरकार २ हजार रुपयांची वाढ करू शकतं असं बोललं जातंय. सध्या या योजनेअंतर्गत तीन हप्त्यांमध्ये ६००० रुपये मिळतात. ही रक्कम ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असा दावा प्रसारमाध्यमांतील काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळतो.

केंद्रासाठी ही महत्त्वाची योजना

पीएम किसान सन्मान योजना ही केंद्र सरकारच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्वात आधी या योजनेचा हप्ता देण्याच्या संदर्भातील फाईलवर स्वाक्षरी केली होती. मोदींनी वाराणसीतून पीएम किसान सन्मान निधीचा शुभारंभ केला. यावेळी मोदी सरकारनं पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट २० हजार कोटी रुपये पाठवले होते.

हेही वाचा: बँक खात्याचा वापर करून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी RBI चं मोठं पाऊल! नियमांत केले ‘हे’ बदल

२०१९ मध्ये ही योजना सुरू केली होती

नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला म्हणजेच, २०१९ साली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात काही रोख रक्कम पडावी हा या योजनेमागचा हेतू आहे. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन लाख कोटींहून अधिक रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारनं चालू आर्थिक वर्षाच्या कृषी मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ केली होती. केंद्र सरकारनं १.२७ लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केलं होते. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद अधिक आहे.