Nashik Onion traders strike : टोमॅटोच्या भावानं सर्वसामान्यांच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडवल्यानंतर आता कांदा डोळ्यात पाणी आणण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कांद्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या नाशिक बाजार समितीमधील व्यापाऱ्याचा संप यासाठी कारण ठरू शकतो. आपल्या काही मागण्यांसाठी नाशिकमधील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यापारी संपावर गेले आहेत.
कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही तोडगा न निघाल्यानं व्यापारी आजपासून संपावर गेले आहेत. संपामुळं कांद्याचे लिलाव बंद झाले आहेत. त्याचा परिणाम कांद्याच्या पुरवठ्यावर होणार आहे. शिवाय या संपामुळं कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्याचा फटका कांदा उत्पादकांना बसणार आहे.
कांद्यावर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे
नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत खरेदी केलेला कांदा थेट बाजारात विक्री करू नये. ग्राहकांना रेशन मार्फत खरेदी केलेला कांदा द्यावा.
बाजार शुल्क १०० रुपयांवर १ रुपया ऐवजी ५० पैसे करावे.
संपूर्ण देशात विक्रेत्याकडून चार टक्के आडत घ्यावी
कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा व्यापाऱ्यांना सरसकट ५ टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी द्यावी.
कांदा व्यापाऱ्याांची चौकशी बाजारभाव वाढल्यानंतर करू नये, बाजारभाव कमी असताना करावी.
कांदा व्यापारी क्षितिज जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्र सरकारच्या दोन्ही संस्था घाऊक बाजारात सरासरी १,५०० रुपये प्रति क्विंटल दरानं कांद्याची विक्री करत आहेत. तर देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव एपीएमसीमध्ये प्रति क्विंटलचा दर सरासरी २००० रुपये आहे.
क्विंटलमागे ३०० रुपये मालवाहतूक आणि १५० रुपये इतर शुल्क लक्षात घेता कांद्याला क्विंटलमागे अडीच हजार रुपये खर्च येतो. केंद्राच्या दोन्ही संस्था कमी दरानं कांदे विकत असताना आम्ही इतर राज्यात विक्री कशी करू शकतो, असा सवाल जैन यांनी केला.
संबंधित बातम्या