old Pension vs New pension : कुठली पेन्शन योजना जास्त फायदेशीर, जुनी की नवी? जाणून घ्या फरक
old Pension vs New pension : जूनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना यांच्यातील नेमका सावळागोंधळ काय आहे, ते जाणून घेऊया
अनेक राज्यांनी पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शन योजनेकडे (OPS) आपला होरा वळवला आहे. अलीकडेच, पंजाब सरकारनेही पुन्हा एकदा आपल्या कर्मचार्यांसाठी ओपीएसवर परत लागू करणार असल्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पंजाब हे ओपीएसमध्ये परतणारे चौथे राज्य असेल. राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
जूनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना यांच्यातील नेमका सावळागोंधळ काय आहे, ते जाणून घेऊया
जूनी पेन्शन योजना
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, निवृत्तीनंतर, एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या ५० टक्के आणि महागाई सवलत किंवा शेवटच्या १० महिन्यांच्या सेवेतील सरासरी कमाई, यापैकी जे जास्त असेल ते मिळण्यास पात्र असते याव्यतिरिक्त, ओपीएसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची तरतूद देखील आहे.
ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनमध्ये योृगदान देण्याची आवश्यकता नाही. यात निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी या दोन बाबींचा समावेश होता. रिटायरमेंट काॅर्पस बिल्डिंगचा दबाव नसतो. वैद्यकीय प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढल्याने ओपीएस पेन्शन प्रणाली मागे पडली.
नवी पेन्शन योजना
एनपीएसमध्ये, सरकारद्वारे नियुक्त केलेले कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगाराच्या १० टक्के एनपीएसमध्ये योगदान देतात. तर कर्मचारी ज्या ठिकाणी ते काम करत आहेत ती कंपनी अथवा आस्थापने १४ टक्के योगदान देतात. जरी काही नियम बदलले असले तरीही खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी देखील एनपीएसमध्ये स्वेच्छेने सहभागी होऊ शकतात. एनपीएस ही शेअर बाजारावर आधारित आहेत.या योजनेत निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी पेन्शन योजना निधीच्या ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.
एनपीएसमध्ये ग्राहकाकडे अधिक लवचिकता असते. एक व्यावसायिक पेन्शन फंड व्यवस्थापक हे सुनिश्चित करू शकतो की इक्विटी किंवा कर्जाची पर्वा न करता उत्तम परतावा आणि मोठा सेवानिवृत्ती निधी यातून मिळू शकतो.
दोन्ही पेन्शन योजनांमध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या धोका हा एनपीएसमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला धोका पत्करायचा नसेल तर त्याने ओपीएसमधील गॅरंटीड पेआउट वैशिष्ट्यांचा लाभ घेता येईल.
दरम्यान, भाजपप्रणित एनडीएस सरकाने डिसेंबर २००३ मध्ये ओपीएस रद्द केली. तर १ एप्रिल २००४ पासून नवी पेन्शन योजना लागू झाली.
संबंधित बातम्या
विभाग