आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना सुरू असल्यानं आता इन्कम टॅक्स फाइलिंगची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. अशातच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. प्राप्तीकर विवरणपत्र (Income Tax Return) न भरल्याप्रकरणी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयानं (Tis hazari Court) एका महिलेला सहा महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
प्राप्तिकर कार्यालयानं (ITO) दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयानं ही शिक्षा सुनावली. संबंधित महिलेला २०१३-१४ साली २ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं होतं. मात्र, तिनं विवरणपत्र सादर केलं नव्हतं. हा आरोप सिद्ध झाल्यामुळं न्यायालयानं तिला ५ हजार रुपये दंडासह सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
सावित्री असं या महिलेचं नाव आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी मयंक मित्तल यांनी युक्तिवाद ऐकून आणि प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तिला शिक्षा सुनावली. त्याचबरोबर, या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयानं तिला ३० दिवसांचा जामीन मंजूर केला आहे.
विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) अर्पित बत्रा यांनी न्यायालयाला युक्तिवाद केला. दोषीनं किती कर चुकवला, यापेक्षा कायद्यातील तरतुदीचं उल्लंघन केलं हे गंभीर आहे. तर, दोषीची सामाजिक परिस्थिती आणि गुन्हा घडताना व सुनावण्याच्या वेळी दोषीची स्थिती लक्षात घेऊन शिक्षेचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा महिलेच्या वकिलांनी व्यक्त केली.
विशिष्ट आर्थिक वर्षाचे तुमचे करपात्र उत्पन्न दर्शवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्मला इन्कम टॅक्स रिटर्न किंवा आयटीआर असं म्हणतात. आयटीआर हा करदात्यांचं उत्पन्न, करातून मिळणारी वजावट, सूट आणि भरलेले कर औपचारिकपणे घोषित करण्यासाठी वापरला जातो. हा एका आर्थिक वर्षातील निव्वळ आयकर दायित्वाचा लेखाजोखा असतो.
१९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा काही भाग करपात्र असल्यास कर रिटर्न भरणं आवश्यक आहे. तुमचं उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणं अनिवार्य आहे.
संबंधित बातम्या