Income Tax New Regime : निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठी घोषणा करताना म्हटले की, १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना आयकर भरावा लागणार नाही. या घोषणेमुळे मध्यमवर्गीय पगारदारांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या 'मोठा दिलासा' दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. यानंतर आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेटकरी मोठ्या प्रमाणात आपल्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.
एका एक्स युजरने लिहिले की, ‘बजेट २०२५ : ए गेम-चेंजर फॉर द मिडल क्लास’. मध्यमवर्गीयांना हा मोठा दिलासा आहे, असे आणखी एकाने म्हटले आहे. तिसऱ्याने टाळ्या वाजवून आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. चौथ्याने लिहिलं, ‘वाह, मला हे अजिबात अपेक्षित नव्हते.' काहींना तर इतका आनंद झाला आहे की, त्यांनी मीम्स शेअर करून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या घोषणेनंतर अनेकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
‘विशेष दर भांडवली नफ्याच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त दरमहा सरासरी उत्पन्न १ लाख. पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा ७५००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे १२.७५ लाख असेल’, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व करदात्यांना फायदा व्हावा यासाठी स्लॅब आणि दरांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. नव्या रचनेमुळे मध्यमवर्गीयांचे कर मोठ्या प्रमाणात कमी होतील आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील, असेही त्या म्हणाल्या. नव्या करप्रणालीअंतर्गत करदर रचनेत बदल करण्यात आला आहे.
पीआयबीने या घोषणेबद्दल एक पोस्ट शेअर करताना लिहिले की, 'सर्व करदात्यांना फायदा व्हावा म्हणून सर्व बोर्डात स्लॅब आणि दर बदलले जात आहेत.
कृषी, उत्पादन, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण भागाचा उत्थान, नावीन्य पूर्ण अशा दहा क्षेत्रांवर सरकारचा अधिक भर आहे. या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट परिवर्तनकारी सुधारणांवर काम करणे आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय २०२५ च्या भाषणाच्या सुरुवातीच्या ओळीत सांगितले.
सरकारने जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यांनी नव्या करप्रणालीतच मोठे बदल केले आहेत. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत मिळणारे फायदे पूर्वीसारखेच राहतील.
> कलम ८०सी अंतर्गत १,५०,००० रुपयांपर्यंत सूट
> EPF, PPF, जीवन विमा, शिक्षण शुल्क, NSC सारख्या योजनांचा समावेश
> कलम ८० डी अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमवर रु. २५००० (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रु ५०००० पर्यंत)
> गृहकर्जावरील कलम २४ (बी) अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सूट
> स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत रु. ५०००० पर्यंत सूट
संबंधित बातम्या