Income Tax in Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडं डोळे लावून बसलेल्या देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीयांना मोदी सरकारनं आज मोठी आनंदाची बातमी दिली. प्राप्तिकराच्या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मोठी घोषणा केली. त्यानुसार, यापुढं १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न थेट करमुक्त असेल.
निर्मला सीतारामन यांनी आज मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. या बजेटकडून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. किमान १० लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं जावं अशी लोकांची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र सरकारनं तेवढ्यावरच न थांबता करदात्यांना 'आनंदाचा बोनस' दिला आहे. सरकारनं थेट १२ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं आहे. त्यामुळं मध्यमवर्गीयांची मोठी करबचत होणार असून त्यांच्या हाती अधिकचा पैसा खुळखुळणार आहे.
'मध्यमवर्ग अर्थव्यवस्थेला बळ देतो. त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन आम्ही वेळोवेळी करांचं ओझं कमी केलं आहे, असं सीतारामन यावेळी म्हणाल्या. सीतारामन यांनी कररचनेत व दरांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा केली. नव्या कर प्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही. तसंच, ७५ हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळं ही सूट १२.७५ लाखांपर्यंत जाते.
४ लाख रुपयांपर्यंत - शून्य टॅक्स
४ लाख ते ८ लाख - ५ टक्के
८ लाख ते १२ लाख - १० टक्के
१२ लाख ते १६ लाख - १५ टक्के
१६ लाख ते २० लाख - २० टक्के
२० लाख ते २४ लाख - २५ टक्के
२४ लाखांच्या वर - ३० टक्के
जुन्या स्लॅबमधील दरांशी तुलना करता नवीन स्लबॅमधील दर कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळं वरील स्लॅबमध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के टॅक्स दिसत असला तरी विविध सवलती आणि रिबेटमुळं प्रत्यक्ष देय कर शून्य होतो. नव्या कर व्यवस्थेत १२ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्याला ८०,००० रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. खालील तक्त्यावरून हे अधिक स्पष्ट होईल.
अडीच लाखांपर्यंत - शून्य टॅक्स
अडीच ते ५ लाख : ५ टक्के
५ ते १० लाख : २० टक्के
१० लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के
नवीन कर प्रणालीअंतर्गत अधिक उत्पन्न करमुक्त आहे. शिवाय, विविध पातळीवरील उत्पन्नासाठी करांचे दरही कमी आहेत. त्यामुळं हा पर्याय अनेकांसाठी अनुकूल आहे.
संबंधित बातम्या