New India Co-operative Bank : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध घातले होते. गुरुवारी, १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बँकेचे कामकाज बंद झाल्यानंतर हे निर्बंध सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी कायम राहतील, ज्याचा आढावा घेतला जाईल. यामुळे मुंबई येथील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बाहेर शुक्रवारी लोकांच्या रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले. आरबीआयकडून पैसे काढण्यावर निर्बंध लागू केल्यानंतर आपल्या पैशाच्या चिंतेने लोकांनी पैसे काढण्यासाठी बँकेसमोर झुंबड उडाली. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने गुरुवारी बँकेवर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर मुंबईतील अंधेरी येथील विजयनगर शाखेच्या बाहेर शुक्रवारी खाताधारकांनी गर्दी केली होती. ग्राहकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे की, त्यांचा पैसा कधी मिळणार. काही लोकांनी सांगितले की, बँक त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे देत नाही. त्याचबरोबर बँकेच्या ग्राहक सेवा व APP ही काम करत नाही. बँकेच्या बाहेर गर्दी केलेल्यांमध्ये अधिकांश वरिष्ठ नागरिक आहेत. बँक अधिकाऱ्यांनी रांगेत उभ्या राहिलेल्या लोकांना कुपन दिले आहेत. ग्राहक या कूपनचा वापर आपल्या लॉकर पर्यंत पोहोचण्यासाठी करू शकतात.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबईला रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले निर्बंध गुरुवारी सायंकाळी बँकेचे कामकाज संपताच लागू झाले. हे निर्बंध सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी लागू असतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने आज न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कर्ज देणे किंवा नवीनीकरण करणे, नव्या ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे, पैसे देणे तसेच आपली कोणतीही संपत्ती विकण्याला बंदी घातली आहे. नियामकाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेचे आर्थिक व्यवहार व खातेधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्बंध घातले आहेत. बँकेच्या महाराष्ट्रासह देशभरात २६ शाखा असून हजारो ग्राहक आहेत.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने एक्सवर दिलेल्या पोस्टमध्ये सीमा वाघमारे या ग्राहकाने सांगितले की, आम्ही कालच पैसे जमा केले, पण ते काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी आम्हाला सांगायला हवं होतं की हे घडणार आहे... ते म्हणत आहेत की आम्हाला आमचे पैसे ३ महिन्यांत मिळतील... आमच्याकडे ईएमआय भरायचा आहे, हे सर्व आम्ही कसे करणार याची आम्हाला चिंता आहे.."
या निर्बंधांमध्ये ठेवीदारांनी पैसे काढण्यावरील निर्बंधांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या घोषणेत म्हटले आहे की, बँकेची सध्याची तरलता स्थिती लक्षात घेता बँकेला निर्देश देण्यात आले आहेत की बचत बँक किंवा चालू खाते किंवा ठेवीदाराच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढू देऊ नये. तथापि, बँकेला ठेवींवर कर्ज माफ करण्याची परवानगी आहे, परंतु हे काही अटींच्या अधीन आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे आणि वीज बिलावरही बँक खर्च करू शकते.
रिझर्व्ह बँकेने असेही जाहीर केले आहे की, बँकेने पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज आणि अॅडव्हान्स देऊ नये किंवा नूतनीकरण करू नये, कोणतीही गुंतवणूक करू नये आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यासह कोणतेही दायित्व घेऊ नये.
बँकेतील ताज्या घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या पर्यवेक्षकीय चिंतेमुळे आणि बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्देश आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा व पत हमी महामंडळाकडून (डीआयसीजीसी) पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या