National Girl Child Day 2024 : लैंगिक असमानतेच्या विरोधात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी २४ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय बालिका दिन साजरा केला जातो. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं २००८ मध्ये राष्ट्रीय बालिका दिनाची सुरुवात केली.
मुलीच्या विविध हक्कांबद्दल जागरूकता पसरवणे, लैंगिक भेदभाव दूर करणे आणि शिक्षण, पोषण व आरोग्याच्या महत्त्वावर भर देणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. या दिवशी देशभरातील विविध शहरांमध्ये मुलींचा सन्मान करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
मागील वर्षी राष्ट्रीय बालिक दिनाचं औचित्य साधून महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं या उपक्रमात जनसहभाग वाढवण्याची योजना आखली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलींचं महत्त्व अधोरेखित करणारे उपक्रम आयोजित करण्याची विनंती करण्यात आली होती. सामाजिक जागृती करत असतानाच आपल्या मुलीचं आर्थिक भविष्य सुरक्षित करणं हे पालकाचं कर्तव्य असतं. त्यासाठी आधीपासूनच गुंतवणूक करणं महत्त्वाचं आहे. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे मुलींच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी अनेक योजना चालवल्या जातात. आजच्या राष्ट्रीय बालिक दिवसाच्या निमित्तानं या योजनांचा घेतलेला हा आढावा…
गेल्या काही वर्षांत अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली केंद्र सरकारची ही योजना आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर ती १० वर्षांची होईपर्यंत पालक बँकेत खातं उघडू शकतात. एका आर्थिक वर्षात किमान २५० रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये जमा केले जाऊ शकतात.
खाते उघडल्याच्या तारखेपासून २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा मुलगी १८ वर्षांची होऊन तिचं लग्न होईपर्यंत हे खातं सुरू राहतं. या योजनेच्या व्याजदरात दर तीन महिन्यांनी बदल केले जातात.
प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांची नोंदणी वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून मनुष्यबळ विकास खात्याअंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळानं (CBSE) ही योजना सुरू केली होती.
भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डाशी संलग्न खासगी शाळांच्या इयत्ता अकरावीमध्ये शिकणाऱ्या मुली या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. निवड गुणवत्तेवर आधारित असेल. दहावीत किमान ७० % गुण आणि CGPA अनुसरणाऱ्या बोर्डांसाठी विज्ञान आणि गणितात ८० % गुण आवश्यक असतात.
केंद्र सरकारची ही योजना मे २००८ मध्ये सुरू झाली होती. इयत्ता नववीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थीनींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. माध्यमिक शाळांमध्ये एससी, एसटी समुदायातील मुलींची गळती कमी करण्यासाठी, त्यांचे शाळा प्रवेश वाढवण्यासाठी व १८ वर्षांपर्यंत त्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत इयत्ता नववीत प्रवेश घेणाऱ्या पात्र अविवाहित मुलींच्या नावावर ३ हजार रुपयांची मुदत ठेव ठेवली जाते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आणि दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही मुदत ठेव व्याजासह संबंधित मुलीला मिळते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी ही योजना सुरू केली. लैंगिक गुणोत्तराचा समतोल राखणे (CSR) आणि महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या निवडक १०० जिल्ह्यांमध्ये प्री-कन्सेप्शन आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्र कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचा समावेश आहे.
ही एक शिष्यवृत्ती योजना आहे. या अंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुलींना आर्थिक मदत दिली जाते. मुलीच्या जन्मानंतर ५०० रुपये दिले जातात, तर तिच्या अभ्यासासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते.